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नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामेदार होने के आसार
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बरेली। नगर निगम बोर्ड की बैठक में बुधवार को हंगामा होने के आसार हैं। पार्षदों में यूजर चार्ज की डेढ़ करोड़ की रकम के गबन का मामला रफादफा करने पर नाराजगी तो है ही, इसके साथ तमाम टेंडरों की फाइलें अटके होने पर भी उन्होंने विरोध की तैयारी कर रखी है।
बैठक में रजऊ परसपुर में पुराने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन पर आवासीय योजना विकसित करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख होगा जिस पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। पार्षद बैठक में इसका भी विरोध कर सकते हैं। उधर, हाल ही में मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम के अफसरों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि टेंडरों को मंजूरी न मिलने की वजह से यह मुद्दा भी बैठक में गरमा सकता है।
सवालों के घेरे में हैं कई फैसले
नगर निगम ने इस बार विज्ञापन का टेंडर चार करोड़ से अधिक रकम का किया है। कार्यकारिणी की पिछली बैठकों में यह मुद्दा काफी गर्माया था। इस बार भी कुछ पार्षद यह मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अवैध होर्डिंग और यूनिपोल पर अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर कार्यकारिणी की बैठक में सवाल प्रमुखता से उठा था। अब फिर इस पर पार्षद जवाब मांग सकते हैं। स्नातकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और इंटर पास को लिपिक बना देने पर जांच कमेटी भी बनाई गई थी।
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टैक्स बढ़ाने के नोटिसों पर भी पार्षद नाराज
नगर निगम ने हाल ही में 27 हजार लोगों को टैक्स पुनर्निर्धारण के नोटिस जारी किए हैं। निकाय चुनाव नजदीक होने के कारण पार्षद इसका विरोध कर सकते हैं। संजय कम्यूनिटी हाल अब तक मुफ्त आवंटित होेता था, अब बुकिंग की राशि तय की जाएगी। कुछ कॉलोनियों से नगर निगम टैक्स ले रहा है लेकिन वहां सुविधाएं नहीं हैं। यह मामला भी उठेगा।
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बैठक में रजऊ परसपुर में पुराने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन पर आवासीय योजना विकसित करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख होगा जिस पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। पार्षद बैठक में इसका भी विरोध कर सकते हैं। उधर, हाल ही में मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम के अफसरों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि टेंडरों को मंजूरी न मिलने की वजह से यह मुद्दा भी बैठक में गरमा सकता है।
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सवालों के घेरे में हैं कई फैसले
नगर निगम ने इस बार विज्ञापन का टेंडर चार करोड़ से अधिक रकम का किया है। कार्यकारिणी की पिछली बैठकों में यह मुद्दा काफी गर्माया था। इस बार भी कुछ पार्षद यह मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अवैध होर्डिंग और यूनिपोल पर अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर कार्यकारिणी की बैठक में सवाल प्रमुखता से उठा था। अब फिर इस पर पार्षद जवाब मांग सकते हैं। स्नातकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और इंटर पास को लिपिक बना देने पर जांच कमेटी भी बनाई गई थी।
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टैक्स बढ़ाने के नोटिसों पर भी पार्षद नाराज
नगर निगम ने हाल ही में 27 हजार लोगों को टैक्स पुनर्निर्धारण के नोटिस जारी किए हैं। निकाय चुनाव नजदीक होने के कारण पार्षद इसका विरोध कर सकते हैं। संजय कम्यूनिटी हाल अब तक मुफ्त आवंटित होेता था, अब बुकिंग की राशि तय की जाएगी। कुछ कॉलोनियों से नगर निगम टैक्स ले रहा है लेकिन वहां सुविधाएं नहीं हैं। यह मामला भी उठेगा।