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Bareilly News: खाद की होगी होम डिलीवरी
Sun, 02 Aug 2026 01:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sun, 02 Aug 2026 01:27 AM IST
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बरेली। किसानों को अब खाद के लिए कतार नहीं लगानी पड़ेगी। सहकारिता विभाग ने उर्वरकों की होम डिलीवरी की कार्ययोजना तैयार की है। शासन की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत किसान घर बैठे मोबाइल एप के जरिये बुकिंग भी कर सकेंगे। रामपुर और सीतापुर जिले में लागू मॉडल से एक कदम आगे बढ़कर यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सहकारिता विभाग जिले की सभी 142 सहकारी समितियों पर खाद वितरण के लिए ई-रिक्शा संचालकों को संबद्ध करेगा। विभाग की ओर से एप भी तैयार कराया जा रहा है। इसके जरिये किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद की बुकिंग करेंगे। बुकिंग व भुगतान की पुष्टि होने के बाद संबंधित समिति से ई-रिक्शा के जरिये सीधे किसान के घर तक खाद पहुंचाई जाएगी। इससे किसानों का समय और परिवहन खर्च दोनों बचेंगे। साथ ही, केंद्रों पर होने वाली भीड़भाड़ और अव्यवस्था पर भी अंकुश लगेगा।
वर्जन
पायलट प्रोजेक्ट के तहत रामपुर और सीतापुर में एप के माध्यम से खाद बुकिंग की व्यवस्था चल रही है। बरेली में पहली बार होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। योजना के अमल में आने के बाद समिति से दूर रहने वाले किसानों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। - ब्रजेश सिंह परिहार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता विभाग
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विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सहकारिता विभाग जिले की सभी 142 सहकारी समितियों पर खाद वितरण के लिए ई-रिक्शा संचालकों को संबद्ध करेगा। विभाग की ओर से एप भी तैयार कराया जा रहा है। इसके जरिये किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद की बुकिंग करेंगे। बुकिंग व भुगतान की पुष्टि होने के बाद संबंधित समिति से ई-रिक्शा के जरिये सीधे किसान के घर तक खाद पहुंचाई जाएगी। इससे किसानों का समय और परिवहन खर्च दोनों बचेंगे। साथ ही, केंद्रों पर होने वाली भीड़भाड़ और अव्यवस्था पर भी अंकुश लगेगा।
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पायलट प्रोजेक्ट के तहत रामपुर और सीतापुर में एप के माध्यम से खाद बुकिंग की व्यवस्था चल रही है। बरेली में पहली बार होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। योजना के अमल में आने के बाद समिति से दूर रहने वाले किसानों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। - ब्रजेश सिंह परिहार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता विभाग
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