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जननी सुरक्षा योजना का लाभ न देने पर एमओआईसी को प्रतिकूल प्रविष्टि
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बहेड़ी, नवाबगंज समेत तीन ब्लॉकों के एमओआईसी पर कार्रवाई के दिए निर्देश
बरेली। नवजात बच्चों और मातृ मृत्युदर कम करने के लिए शासन की ओर से संचालित जननी सुरक्षा योजना में अफसरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत तीन ब्लॉकों के एमओआईसी (चिकित्साधिकारी) ने लाभार्थियों के खाते में आर्थिक मदद नहीं भेजी, जबकि ये जिले स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) की बैठक में सभी लाभार्थियों को मदद भेजने का दावा करते रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ (डीएचएस के उपाध्यक्ष) ने तीनों ब्लॉकों के एमओआईसी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं।
पिछले दिनों हुई डीएचएस की बैठक में जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी ब्लॉकों के चिकित्साधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का दावा किया था। मामले की जांच कराई गई तो बहेड़ी, नवाबगंज समेत एक अन्य ब्लॉक के एमओआईसी का झूठ उजागर हुआ। पता चला कि करीब नौ माह से अधिक गुजरने के बाद भी कई लाभार्थियों के खाते में योजना के तहत मिलने वाली रकम का लाभ ही नहीं दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने सीएमओ से प्रतिकूल प्रविष्टि और कारण बताओे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी ब्लॉकों से लंबित प्रकरण की सूची मांगी है।
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बरेली। नवजात बच्चों और मातृ मृत्युदर कम करने के लिए शासन की ओर से संचालित जननी सुरक्षा योजना में अफसरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत तीन ब्लॉकों के एमओआईसी (चिकित्साधिकारी) ने लाभार्थियों के खाते में आर्थिक मदद नहीं भेजी, जबकि ये जिले स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) की बैठक में सभी लाभार्थियों को मदद भेजने का दावा करते रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ (डीएचएस के उपाध्यक्ष) ने तीनों ब्लॉकों के एमओआईसी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं।
पिछले दिनों हुई डीएचएस की बैठक में जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी ब्लॉकों के चिकित्साधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का दावा किया था। मामले की जांच कराई गई तो बहेड़ी, नवाबगंज समेत एक अन्य ब्लॉक के एमओआईसी का झूठ उजागर हुआ। पता चला कि करीब नौ माह से अधिक गुजरने के बाद भी कई लाभार्थियों के खाते में योजना के तहत मिलने वाली रकम का लाभ ही नहीं दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने सीएमओ से प्रतिकूल प्रविष्टि और कारण बताओे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी ब्लॉकों से लंबित प्रकरण की सूची मांगी है।
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