बरेली। चिकित्सकों और विभागीय अधिकारियों को कोर्ट की दौड़ से निजात दिलाने के लिए तीन सौ बेड अस्पताल में ई-कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना है। जल्न्ही यह सुविधा शुरू होगी। इससे मरीजों को भी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर होंगी।
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह के मुताबिक, शासन ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को कोर्ट में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था जल्द लागू हो जाएगी। डॉक्टर वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पक्ष रख सकेंगे। इससे डॉक्टरों समेत मरीजों को काफी राहत होगी। अब तक डॉक्टरों के कोर्ट जाने से ओपीडी, ऑपरेशन सहित अन्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। उनका समय बचेगा तो मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराएंगे। वहीं, न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित नहीं होगी। नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा राहत इलाज, प्रसव के लिए पहुंचने वाली महिलाओं को होगी, क्योंकि महिला अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या कम है। अमर उजाला ब्यूरो
