धर्मपाल ने अफसरों को दिया क्लीन गवर्नमेंट का रोडमैप

सर्किट हाउस में अपनी पहली पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस और शराब की दुकान नहीं लगनी चाहिए।  प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो दल का गठन कर लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। उद्दंड थाना प्रभारियों को तत्काल हटाकर उनकी जगह नई तैनाती करें। प्रत्येक पीड़ित की थाने में एफआईआर दर्ज हो। जनता को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। राशन व्यवस्था पर हावी माफियाओं को हटाकर दुकानें पंचायत में बैठक बुलाकर नए और ईमानदार लोगों को आवंटित की जाएं। प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले क्योंकि अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चे ठीक से अक्षर तक नहीं लिख पाते। मजदूर के बेटे भी हुजूर बनें। मरीजों को दवाइयां ठीक से मिलें। 

बभिया में नहीं बनेगा ट्रंचिंग ग्राउंड
सिंचाई मंत्री ने कहा कि  नगर निगम से प्रस्तावित ट्रंचिंग ग्राउंड रामगंगा नगर के किनारे किसी हाल में नहीं बनेगा क्योंकि बभिया में ट्रंचिंग ग्राउंड बनने से रामगंगा और गंगा प्रदूषित होगी। प्रशासन को भी सरकार की इस मंशा से अवगत करा दिया गया है। रामगंगा के किनारे सिंचाई विभाग पिकनिक स्पॉट बनाएगा। इससे बरेली में पर्यटकोें का आवागमन बढ़ेगा। गेहूं कटाई सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली देने और गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कराने को भी प्रशासन से कहा गया है। इस पर माफिया न हावी हो पाएंगे। व्यापारियों से गेहूं खरीदकर किसानों का दिखाने की परंपरा बंद हो। 

इसी साल बदायूं पहुंचेगी नहर
धर्मपाल सिंह ने कहा कि बदायूं नहर परियोजना इसी साल पूरी होगी और बरेली से बदायूं तक पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। रामगंगा बैराज भी समय से पूरा कर दिया जाएगा। लागत बढ़ने की वजहों का अध्ययन कर दोषियोें पर कार्रवाई होगी। आंवला समेत जिन इलाकों में नहरें नहीं हैं, वहां ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे।  बरेली में मॉडल के तौर पर सौर उर्जा से संचालित ट्यूबवेल लगवाया जाएगा। सपा सरकार में हुए घोटाले की जांच कराई जाएगी।

ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिटायरमेंट देंगे 
सिंचाई मंत्री ने बताया कि उनके विभाग के अधीक्षण अभियंता जीवनराम यादव पर पीलीभीत में एक्सईएन रहने के दौरान शारदा सागर के काम में 20 गुने से ज्यादा के एस्टीमेट बनाकर करोड़ों के घोटाले की शिकायत हुई है। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर वह घोटाले में आरोपी साबित हुए तो उनके समेत भ्रष्ट इंजीनियर और अफसरों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि सरकार उनको सीधे रिटायर कर देगी।