24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएं चौपुला-कुदेशिया ओवरब्रिज की एप्रोच रोड

आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंगलवार को कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने कहा किरात में जब ट्रैफिक काफी कम हो जाता है तो यह देखें कि सड़कों पर गड्ढे कहां-कहां हैं। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे हर हाल में 30 अक्तूबर और ग्रामीण इलाकों की सड़कों के गड्ढे 15 नवंबर तक भर दिए जाएं। कमिश्नर ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल के बच्चों को सर्दी शुरू होने से पहले स्वेटर वितरित करने के भी निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने मीटिंग के दौरान ही महानिदेशक शिक्षा से फोन पर बात भी की। कमिश्नर ने बरेली में श्मशान घाट बनाने सहित कई लंबित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने बरेली में नेडा के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि तय समय सीमा के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जाना है। कमिश्नर ने 300 बेड वाले अस्पताल की खामियों को दुरुस्त करने के लिए भी कहा।
बदायूं और शाहजहांपुर के कार्यों पर जताया असंतोष
बदायूं में 13 विकास कार्यों के शुरू न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कमिश्नर ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बुद्ध पार्क और दातागंज तहसील भवनों का हस्तांतरण भी तत्काल करने के निर्देश दिए। वहीं, शाहजहांपुर में जल निगम के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीडीओ से इस कार्य को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अलग से समय-समय पर इसका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस मौके पर डीएम बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ मंडल के अन्य जिलों के डीएम व सीडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पराली जलाने के सर्वाधिक मामले पीलीभीत में
बैठक में यह सामने आया कि मंडल में पीलीभीत में पराली जलाने के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। एनजीटी की गाइड लाइंस के अनुसार, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की कार्रवाई हो। कमिश्नर ने पीलीभीत और शाहजहांपुर के डीएम को भी ऐसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए।

बाढ़ की रोकथाम के लिए खर्च बजट की जांच के आदेश
समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने बाढ़ की रोकथाम के लिए बजट के खर्च के जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक से समय से चल रही योजनाओं को तत्काल पूरा कर लिया जाए। बाढ़ बचाव के लिए जो बजट जिस ठेकेदार द्वारा खर्च किया गया है, उसका आडिट भी कराया जाएगा।