Bareilly: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'जी-राम-जी' से आमजन को मिलेगा सीधा लाभ, खत्म होगा भ्रष्टाचार
फरीदपुर विकासखंड के लौंगपुर गांव में शनिवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीणों को विकसित भारत जी-राम-जी योजना के बारे में बताया। कहा कि पहले मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार होता था। अब जी-राम-जी योजना के तहत आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।
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Add as a preferredबरेली के फरीदपुर विकासखंड के लौंगपुर गांव में शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने ग्राम चौपाल में वीबी-जी राम जी योजना पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जिस योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाता था। अब उसे विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया। इससे गांवों का कायाकल्प होगा। श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार होता था। अब पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के दानव का वध करने का तय कर लिया। भ्रष्टाचार मुक्त गांव का विकास होना चाहिए। उसके लिए यह योजना बनी। पहले मनरेगा में श्रमिकों को 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती थी लेकिन अब जी राम जी अधिनियम के तहत 125 दिन काम मिला करेगा। पहले मनरेगा के तहत बहुत से गांवों ने अच्छा विकास किया है, लेकिन बहुत से गांव विकास में पीछे छूट गए। उन्हें भी अब बदलने की जरूरत है। जो गांव विकास में आगे निकल गए हैं वह और आगे बढ़े और जो विकास में पीछे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है।
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उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा की तीन श्रेणी बनाई गई हैं ए, बी और सी। यह तीन कैटेगरी से गांव के विकास का आकलन किया जाएगा। पहले मनरेगा के तहत कोई काम गांव में होता था तो केवल कागजों में ही होता था। धरातल पर सभी गांवों की सभी नालियां नहीं बनी होगी। सभी मोहल्लों की सड़क नहीं बनी होगी। जल निकासी का प्रबंध नहीं हुआ। अब जी राम जी अधिनियम के तहत कोई भी विकास का कार्य होगा उसे प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है उस पर सब दिखाई देगा कि गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
कहा- भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
उन्होंने कहा कि अगर जब कोई काम होना है तभी होगा, ओवर मैपिंग नहीं होगी। अगर कोई सड़क बनी है और उसी को दोबारा बना दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पहले लगभग 90000 करोड़ के आसपास का मनरेगा का बजट था अब यह बजट बढ़कर 155000 करोड़ हो जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जी राम जी अधिनियम का विरोध कर रही हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वह दिल्ली से कहते थे कि अगर एक रुपया देते हैं तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते थे। अब इस प्रकार की बेईमानी बिल्कुल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम दिल्ली से भेजें चाहे लखनऊ से भेजें और चाहे बरेली से भेजें जितना पैसा भेजेंगे पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचना चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करना है।
