दिन भर जूझे तब पड़ पाए 1620 वोट

 तीन दिन की ऑनलाइन वोटिंग में बरेली के बाशिंदे अन्य शहरों के मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं। नगर निगम की ओर से ऑनलाइन वोटिंग के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य चौराहों, बाजारों और  भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैनर होर्डिंग नहीं लगाए गए हैं। जागरूकता के अभाव और वेबसाइट खुलने की तकनीकी परेशानी के चलते शहरवासी ऑनलाइन वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन वोटिंग के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य होना भी परेशानी का सबब बन रहा है। इसके अलावा दो बार पास वार्ड डालकर एकाउंट खोलना और एक्टीवेट करना भी भारी पड़ रहा है।

बरेली कालेज में हुई वोटिंग
नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव की अगुवाई में बरेली कालेज के डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेकभनोलॉजी, बीबीए, बीएससी के फेकेल्टी मेंबर्स और छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन वोट डलवाए। शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने पोल लिंक पर अपनी पसंद चयन का सिटी विजन और चिह्नित क्षेत्रों के विकास के पक्ष में अपनी राय दी। कार्यक्रम में डॉ. यूसी पांडेय, डॉ. एके वार्ष्णेय, डॉ. आलोक खरे, डॉ. शालिनी, डॉ. तृप्ता खरे आदि मौजूद थे।
 
फ्यूचर ग्रुप ने 591 वोट डलवाए
फ्चूचर ग्रुप के प्रबंध निदेशक मुकेश गुप्ता ने बताया कि उनके इंस्टीट्यूट में बरेली को स्मार्ट बनाने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर 591 छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन वोटिंग की। उन्होंने बताया कि शनिवार को फ्चूयर ग्रुप के स्टूडेंट स्मार्ट सिटी पर वोटिंग संख्या बढ़वाने के लिए रैली निकालेंगे। रथयात्रा भी निकाली जाएगी।

फीनिक्स पर पोलिंग प्वाइंट खुला
नगर निगम की ओर से फीनिक्स शॉपिंग माल पर पोलिंग प्वाइंट खोला गया है। यहां शॉपिंग करने आने वाले ग्राहकों से स्मार्ट सिटी पर ऑनलाइन पोल कराया जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर नए पोलिंग प्वाइंट खोलने की योजना बनाई गई है।

पेट्रोल पंपों पर भी खुलेंगे पोलिंग प्वाइंट
नगर निगम की पहल पर भारत कारपोरेशन ने स्मार्ट सिटी की ऑनलाइन वोटिंग में मदद के लिए पेट्रोल पंपों पर पोलिंग प्वाइंट खोलने का आश्वासन दिया। इन पोलिंग प्वाइंट पर पेट्रोल डीजल खरीदने वाले ग्राहकों के वोट डलवाए जाएंगे।     

यह है प्लान
केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन योजना में 98 शहरों को स्मार्ट बनाए जाने में पब्लिक की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की वेबसाइट ‘माई गव डॉट इन’ पर ऑनलाइन वोटिंग कराई जा रही है। ऑनलाइन वोटिंग में नागरिकों की भागीदारी की संख्या के आधार पर पहले चरण में 20 शहर चुने जाएंगे।