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Bareilly News: सामुदायिक शौचालयों पर ताले, थोपे जा रहे उपले
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बरेली। गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने का दावा सरकारी फाइलों तक सीमित है। लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए सामुदायिक शौचालय बदहाल हैं। कहीं इन पर ताले लटक रहे हैं तो कहीं गंदगी का अंबार लगा है। कुछ गांवों में शौचालयों का इस्तेमाल उपले थापने और लकड़ियां रखने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में खुले में शौच रोकने और ग्रामीणों को सुविधा देने की योजना का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में है।
नवाबगंज ब्लॉक के करूआ साहिबगंज, जीसुखराय, शाहपुर समेत अन्य गांवों में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति चिंताजनक है। रखरखाव के अभाव में इनकी उपयोगिता खत्म होती जा रही है। रामनगर ब्लॉक के पृथ्वीपुर गांव में सामुदायिक शौचालय ग्रामीणों के इस्तेमाल में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी दीवारों के किनारे उपले जरूर थोपे जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
कुआंटांडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ककरा खुर्द बिसरिया में भी कई सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, तीन-चार साल पहले निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। देखरेख के अभाव में कुछ शौचालयों में लकड़ियां भर दी गई हैं। सरकारी धन खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
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सामुदायिक शौचालयों के खुलने का समय निर्धारित है। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव और प्रशासक की होती है। लापरवाही की स्थिति में संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। - कमल किशोर, जिला पंचायती राज अधिकारी
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नवाबगंज ब्लॉक के करूआ साहिबगंज, जीसुखराय, शाहपुर समेत अन्य गांवों में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति चिंताजनक है। रखरखाव के अभाव में इनकी उपयोगिता खत्म होती जा रही है। रामनगर ब्लॉक के पृथ्वीपुर गांव में सामुदायिक शौचालय ग्रामीणों के इस्तेमाल में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी दीवारों के किनारे उपले जरूर थोपे जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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कुआंटांडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ककरा खुर्द बिसरिया में भी कई सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, तीन-चार साल पहले निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। देखरेख के अभाव में कुछ शौचालयों में लकड़ियां भर दी गई हैं। सरकारी धन खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
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सामुदायिक शौचालयों के खुलने का समय निर्धारित है। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव और प्रशासक की होती है। लापरवाही की स्थिति में संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। - कमल किशोर, जिला पंचायती राज अधिकारी
