कमिश्नर ने सभी डीएम से मांगी फटे, क्षतिग्रस्त भू-मानचित्रों की रिपोर्ट

भू-मानचित्रों को लेकर शासन के पास शिकायतें पहुंची हैं कि राजस्व अभिलेखागारों में रखा जमीनों का रिकार्ड नष्ट हो गया है। इससे तमाम जमीनों का गाटा नंबर और सीमा रेखाओं की ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। आम लोग तो अपनी जमीनों की जानकारी लेने के लिए तहसीलों के चक्कर काट ही रहे हैं, इस गड़बड़ी से सरकारी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। शासन ने पहले यह निर्देश दिए थे कि ऐसे मानचित्रों का ब्योरा राजस्व परिषद को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उसके पास उपलब्ध मानचित्र के आधार पर नया रिकार्ड राजस्व अभिलेखागार को उपलब्ध कराया जा सके लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है।
अक्तूबर में भी राजस्व परिषद आयुक्त की तरफ से डीएम को निर्देश जारी किए गए थे कि जिला और तहसील स्तर पर रिकार्ड रूम की जांच कराकर यह ब्योरा तैयार करा लिया जाए कि ऐसे कितने गांव हैं जहां भूमानचित्रों के नष्ट होने से दिक्कत पैदा हो रही है, ताकि इस समस्या का निदान तलाश किया जा सके, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। शासन के आदेश के बाद कमिश्नर इस मामले में मंडल के सभी डीएम से भूमानचित्रों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है।