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UP: बरेली मंडल में स्वास्थ्य विभाग के 43 डॉक्टर की तलाश, अगर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो हाथ से जाएगी नौकरी!

Thu, 26 Feb 2026 07:51 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 26 Feb 2026 07:51 PM IST
सार

बरेली के विकास भवन के सभागार में मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त ने लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे डाक्टरों को अंतिम चेतावनी देते हुए ड्यूटी पर लौटने और नहीं आने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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Bareilly position in the CM dashboard rankings is very poor
सांकेतिक तस्वीर (Doctor) - फोटो : freepik

विस्तार

सीएम डैशबोर्ड पर बरेली मंडल के अन्य जिलों की अपेक्षा बरेली जिले की स्थिति अधिक खराब है। जिले को अधिकांश कार्यक्रमों में डी-ग्रेड ही मिला है। ऐसे में डीएम और सीडीओ को सुधार करने के निर्देश मिले हैं।
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यही नहीं, मंडल में स्वास्थ्य विभाग के 43 डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की खोज शुरू हो गई है। यदि ये लोग सेवा पर नहीं लौटते हैं तो इनको सेवामुक्त किया जाएगा। ये निर्णय बृहस्पतिवार को हुई मंडलीय बैठक में लिए गए।
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विकास भवन के सभागार में मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडलायुक्त ने चारों जिलों के डीएम-सीडीओ से कहा कि पता चला है कि शिकायतकर्ता को निस्तारण की कॉपी नहीं दी जा रही है, जो उचित नहीं है।
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मंडलायुक्त ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा 
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मंडलायुक्त ने सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) में पैरामीटरों पर चर्चा की। इस दौरान सामने आया कि शाहजहांपुर के 25, बदायूं के 16, बरेली के 14 और पीलीभीत के आठ सीएचसी का निरीक्षण कराया गया, जहां कमियां मिली हैं। कई सीएचसी की फायर आदि की अनापत्ति भी लंबित है।

बरेली में 20, बदायूं व पीलीभीत में नौ-नौ और शाहजहांपुर के पांच डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित चलने को लेकर भी कहा कि इन डॉक्टरों से संपर्क करें। यदि नहीं आते हैं तो सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई कर शासन को रिक्त पदों की सूचना भेजें।

मंडलायुक्त ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को बैनामों की जांच कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग, परिवहन विभाग की वसूली, बिजली निगम, नगर निकायों के राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा हुई। मंडलायुक्त ने रियल टाइम खतौनी, चकबंदी, ई-ऑफिस, रेरा की वसूली प्रमाण पत्र से संबंधित राजस्व की वसूली की भी समीक्षा की।

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