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सेना की मजबूती में अतिक्रमण बना बाधक
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बरेली। सेना के तोप और गोला चलाने के प्रशिक्षण में अतिक्रमण बड़ा बाधा बना हुआ है। प्रशासन से तमाम शिकायतें के करने बावजूद रामगंगा के फायरिंग रेंज से अतिक्रमण अब तक नहीं हटा है। वहीं, अब एक बार फिर सैन्य अधिकारियों ने प्रशासन से रामगंगा फील्ड फायरिंग रेंज पर किसानों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाकर खाली जमीन मुहैया कराने को कहा है। ताकि तोप, गोला चलाने का प्रशिक्षण हो सके।
सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सेना के तोप और गोला दागने के अभ्यास के लिए करीब चार साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रामगंगा के पास 55.771 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की थी, मगर, इस जमीन पर आसपास के लोगों का अवैध कब्जा है। जो उस पर खेती कर रहे हैं। इन अवैध कब्जों की वजह से वर्ष 2017 से अब तक प्रशिक्षण नहीं हो सका है। जबकि सेना ने इस बीच लगातार प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध करता रहा है। लेकिन कब्जा जस का तस बरकरार है। लिहाजा, सेना की ओर से चार दिन पहले पत्र लिखकर प्रशासन से जमीन खाली कराने को कहा गया है। कर्नल एसएस फोगाट के अनुसार लंबे समय से तोप और गोला चलाने का प्रशिक्षण नहीं होने का प्रभाव भी सेना के जवानों पर पड़ेगा। इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षित भूमि खाली कराने के बाबत कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं, अबकी बार किए गए अनुरोध में सेना ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का सुझाव दिया है।
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सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सेना के तोप और गोला दागने के अभ्यास के लिए करीब चार साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रामगंगा के पास 55.771 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की थी, मगर, इस जमीन पर आसपास के लोगों का अवैध कब्जा है। जो उस पर खेती कर रहे हैं। इन अवैध कब्जों की वजह से वर्ष 2017 से अब तक प्रशिक्षण नहीं हो सका है। जबकि सेना ने इस बीच लगातार प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध करता रहा है। लेकिन कब्जा जस का तस बरकरार है। लिहाजा, सेना की ओर से चार दिन पहले पत्र लिखकर प्रशासन से जमीन खाली कराने को कहा गया है। कर्नल एसएस फोगाट के अनुसार लंबे समय से तोप और गोला चलाने का प्रशिक्षण नहीं होने का प्रभाव भी सेना के जवानों पर पड़ेगा। इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षित भूमि खाली कराने के बाबत कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं, अबकी बार किए गए अनुरोध में सेना ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का सुझाव दिया है।
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