वसूली से ज्यादा विवाद बदलनी पड़ी व्यवस्था

नगर निगम में रोजाना टैक्स संबंधी आठ से दस शिकायत आती हैं। कोई एक ही भवन के दो-दो बिल आने से परेशान होकर आता है तो किसी की टैक्स गलत लगाने की शिकायत होती है। कई लोगों ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले दायर कर रखे हैं। इनकी संख्या भी पांच सौ के पार पहुंच गई है। इन विवादों के कारण निगम में टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में फाइलें समय से न पहुंचने के कारण भी देरी हो रही है।
फिलहाल कोर्ट में चल रहे मामलों के निस्तारण में तेजी लाने की कोशिश की गई है। नगर आयुक्त ने इसके लिए वाद लिपिक की तैनाती की है। यह जिम्मेदारी टैक्स विभाग के लिपिक सलीम वारसी को दी गई है। उन्हें फाइलों को जल्द कोर्ट में भिजवाने का काम सौंपा गया है। कोर्ट मोहर्रिर को रोजाना की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। इसकी मॉनिटरिंग उप नगर आयुक्त वीके गुप्ता करेंगे।