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वक्फ की जमीनों से कब्जे हटाए जाएंगे

Bareilly Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
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मो. आजम खान ने कहा, दोबारा कब्जे होने से रोकने को नया कानून भी बनेगासिटी रिपोर्टर
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बरेली। नगर विकास मंत्री मो. आजम खान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और इसके बाद उन पर दोबारा कब्जे न हों, इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों का लैंड यूज बदलने के मामलों की भी जांच कराई जाएगी। शनिवार को यहां एक निजी कार्यक्रम में आए आजम खान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
श्री खां ने कहा कि पिछले आठ सालों के दौरान वक्फ की जमीनों पर हुए कब्जों और उनका लैंड यूज बदलने के मामलों की सरकार जांच कराएगी। नया कानून बनाकर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ जमीनों पर दोबारा कब्जे न हों। सीलिंग की जमीनों को भी कब्जामुक्त कराया जाएगा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि सरकार के पास वैसे भी जमीन काफी कम है। लिहाजा कुछ जमीन को सरकार के पक्ष में फ्रीहोल्ड भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रदेश में फुटपाथों को भी कब्जों से मुक्त कराने का अभियान चलाएंगे, लेकिन यह भी ख्याल रखा जाएगा कि इसकी वजह से किसी गरीब का रोजगार न छिने। रामपुर में उन्होंने ऐसा ही किया है।
उन्होंने कहा कि आगरा और बरेली में वायुसेना स्टेशनों के पास अवैध निर्माण कराए जाने की भी तमाम शिकायतें हैं। इनकी जांच कराने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बसपा ने पांच सालों के शासन में भ्रष्टाचार और पत्थर की मूर्तियां बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। गरीबों और विकास का सारा पैसा इसी में चला गया। राष्ट्रपति के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के रुख के बारे में उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर (एनटीटीसी) पर जरूर बोले कि ऐसा कोई कानून बनने के बाद सिर्फ मुसलमानों का ही उत्पीड़न होता है।

किसानों की रजामंदी से ही होगा भूमि अधिग्रहण
शहर में बड़े बाईपास के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के मुआवजे के मुद्दे पर नगर विकास मंत्री बात करने तमाम किसान भी पहुंचे। मो. आजम खान ने उनकी फरियाद सुनने के बाद कहा कि सूबे में कहीं भी किसानों की रजामंदी के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी मिलते ही चालू करा देने की बात कही। यह भी बोले कि सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही चुनाव करा दिए जाएंगे।

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