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सैन्य क्षेत्र में अवैध कब्जों को चिह्नित करने का होगा सर्वे
Updated Sat, 17 Nov 2018 12:05 AM IST
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शहर में बिछ रहा अवैध कब्जों का जाल सैन्य क्षेत्र तक पहुंच रहा है। पूर्व में हुए औचक निरीक्षण के दौरान सैन्य भूमि पर अवैध कब्जे मिले थे, जिसे देखते हुए अब सघन सर्वे अभियान चलाने की कवायद शुरू होने जा रही है। अवैध कब्जों को चिह्नित करने के लिए रक्षा संपदा विभाग ने प्रशासन व अन्य विभागों को पत्र लिखकर संयुक्त सर्वे कराने को कहा है।
पूर्व में लाल फाटक की तरफ स्थित बुखारा रोड से सटकर एक अवैध कॉलोनी बनाए जाने की सूचना रक्षा संपदा विभाग को मिली थी। वहां पहुंचकर अधिकारियों ने अवैध निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासन और बीडीए को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामले पर कोई जवाब नहीं मिला। अब विभाग ने प्रशासन को पत्र लिखकर सक्षम अधिकारी को भेजकर संयुक्त सर्वे कराने को कहा है। लिखे पत्र में विभाग ने सैन्य क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा होने की संभावना जताई है। कहा है कि सर्वे के दौरान राजस्व विभाग, तहसीलदार और एसडीएम का नक्शे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ मौजूद रहना आवश्यक है। ताकि मौके पर ही अवैध कब्जों को चिह्नित कर उचित कार्रवाई की जा सके।
पांच वर्ष पहले उठी थी सर्वे की मांग
विभागीय सूत्रों के मुताबिक करीब पांच वर्ष पहले रक्षा संपदा विभाग ने प्रशासन और सैन्य अफसरों को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा था। ताकि अवैध कब्जों को चिह्नित कर उनका फैलाव रोका जा सके। डीएम के नाम पत्र जारी हुआ। सर्वे के लिए टीम गठित हुई, लेकिन सर्वे के दिन प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। 5 वर्ष बाद डीएम को संबोधित लिखे गए पत्र में पुराने मामले का जिक्र करते हुए सर्वे को हर हाल में कराने को कहा है।
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पूर्व में लाल फाटक की तरफ स्थित बुखारा रोड से सटकर एक अवैध कॉलोनी बनाए जाने की सूचना रक्षा संपदा विभाग को मिली थी। वहां पहुंचकर अधिकारियों ने अवैध निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासन और बीडीए को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामले पर कोई जवाब नहीं मिला। अब विभाग ने प्रशासन को पत्र लिखकर सक्षम अधिकारी को भेजकर संयुक्त सर्वे कराने को कहा है। लिखे पत्र में विभाग ने सैन्य क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा होने की संभावना जताई है। कहा है कि सर्वे के दौरान राजस्व विभाग, तहसीलदार और एसडीएम का नक्शे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ मौजूद रहना आवश्यक है। ताकि मौके पर ही अवैध कब्जों को चिह्नित कर उचित कार्रवाई की जा सके।
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पांच वर्ष पहले उठी थी सर्वे की मांग
विभागीय सूत्रों के मुताबिक करीब पांच वर्ष पहले रक्षा संपदा विभाग ने प्रशासन और सैन्य अफसरों को पत्र लिखकर सर्वे कराने को कहा था। ताकि अवैध कब्जों को चिह्नित कर उनका फैलाव रोका जा सके। डीएम के नाम पत्र जारी हुआ। सर्वे के लिए टीम गठित हुई, लेकिन सर्वे के दिन प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। 5 वर्ष बाद डीएम को संबोधित लिखे गए पत्र में पुराने मामले का जिक्र करते हुए सर्वे को हर हाल में कराने को कहा है।
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