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Bareilly News: किसानों को बकाया नहीं देने पर केसर मिल से छिने 40 गन्ना केंद्र
Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
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बहेड़ी। गन्ना आयुक्त ने पेराई सत्र 2026-27 के लिए तीन आदेश जारी कर बहेड़ी की केसर इंटरप्राइजेज मिल का अधिकांश गन्ना क्षेत्र काट दिया है। किसानों का 159.91 करोड़ रुपये बकाया रखने के कारण मिल के पास अब केवल 9 गेट केंद्र ही बचे हैं। उसका गन्ना द्वारिकेश फरीदपुर और धामपुर मीरगंज को दे दिया गया है।
बता दें कि मिल के पास पिछले साल 56 केंद्र थे, जिसमें से छह केंद्र हटा दिए गए थे। अब इस बार 40 केंद्र हटा दिए। अब आसपास के नौ ही केंद्र बचे हैं।
गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस के आदेश के अनुसार, केसर मिल पर 9 साल की देरी की तालिका है। 2024-25 का 142.36 करोड़ और 2025-26 का 17.55 करोड़, कुल 159.91 करोड़ बकाया, जो ब्याज सहित करीब 162 करोड़ बताया जा रहा है। मिल पिछले सत्र में केवल 98 दिन चली और 134.50 लाख क्विंंटल में से केवल 55.31 लाख क्विंटल ही पेर पाई। 29 सितंबर को एनएसआई कानपुर की जांच में मरम्मत 37 से 45 प्रतिशत ही मिली। 8 सितंबर को मिल बेचने का एमओयू और 23 सितंबर को 55 करोड़ का चेक बाउंस होने के बाद 34 हजार किसानों के हित में क्षेत्र काटने का फैसला लिया गया।
फरीदपुर को 245 और मीरगंज को 229 लाख क्विंटल का लक्ष्य
द्वारिकेश फरीदपुर को कुल 33,455 हे. में 245.62 लाख क्विंटल और धामपुर मीरगंज को 30,684 हे. में 229.30 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। बहेड़ी से काटकर शकरस, मंडनपुर, जोखनपुर, सैदपुर बुजुर्ग, मोहम्मदपुर गोटिया, इटौआ धुरा, धमीपुर और मुड़िया मुकर्रमपुर जैसे 8 बड़े गेट केंद्र अब फरीदपुर को, जबकि लखा, मवई जैरेल, चंगासी, मनकरा, बरसावा, पचदौरा, बीजामऊ सहित दर्जनों केंद्र मीरगंज को मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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भाजपा नेता ने साधा अफसरों पर निशाना
बहेड़ी। भाजपा नेता व गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर विनोद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उप्र में चीनी उद्योग बंदी की कगार पर है। जब भूसा रेड्डी जी प्रमुख सचिव थे तो कोई फैक्ट्री बंद नहीं होने दी। ऐसा लगता है कि गन्ने के उच्च अधिकारी विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।
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बता दें कि मिल के पास पिछले साल 56 केंद्र थे, जिसमें से छह केंद्र हटा दिए गए थे। अब इस बार 40 केंद्र हटा दिए। अब आसपास के नौ ही केंद्र बचे हैं।
गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस के आदेश के अनुसार, केसर मिल पर 9 साल की देरी की तालिका है। 2024-25 का 142.36 करोड़ और 2025-26 का 17.55 करोड़, कुल 159.91 करोड़ बकाया, जो ब्याज सहित करीब 162 करोड़ बताया जा रहा है। मिल पिछले सत्र में केवल 98 दिन चली और 134.50 लाख क्विंंटल में से केवल 55.31 लाख क्विंटल ही पेर पाई। 29 सितंबर को एनएसआई कानपुर की जांच में मरम्मत 37 से 45 प्रतिशत ही मिली। 8 सितंबर को मिल बेचने का एमओयू और 23 सितंबर को 55 करोड़ का चेक बाउंस होने के बाद 34 हजार किसानों के हित में क्षेत्र काटने का फैसला लिया गया।
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फरीदपुर को 245 और मीरगंज को 229 लाख क्विंटल का लक्ष्य
द्वारिकेश फरीदपुर को कुल 33,455 हे. में 245.62 लाख क्विंटल और धामपुर मीरगंज को 30,684 हे. में 229.30 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। बहेड़ी से काटकर शकरस, मंडनपुर, जोखनपुर, सैदपुर बुजुर्ग, मोहम्मदपुर गोटिया, इटौआ धुरा, धमीपुर और मुड़िया मुकर्रमपुर जैसे 8 बड़े गेट केंद्र अब फरीदपुर को, जबकि लखा, मवई जैरेल, चंगासी, मनकरा, बरसावा, पचदौरा, बीजामऊ सहित दर्जनों केंद्र मीरगंज को मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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भाजपा नेता ने साधा अफसरों पर निशाना
बहेड़ी। भाजपा नेता व गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर विनोद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उप्र में चीनी उद्योग बंदी की कगार पर है। जब भूसा रेड्डी जी प्रमुख सचिव थे तो कोई फैक्ट्री बंद नहीं होने दी। ऐसा लगता है कि गन्ने के उच्च अधिकारी विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।
