कंपनी की ढिलाई से बिजली बिलों पर हायतौबा, होगी एफआईआर

विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि बीस प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास बिल ही नहीं पहुंच रहे हैं। तहसील और ग्रामीण इलाकों में भी 40 प्रतिशत बिलिंग ही नहीं हो रही है। जो बिल बन रहे हैं, वह भी खराब हैं। बिजली चोरी और लाइन लॉस पर निदेशक ने नाराजगी जताते हुए कि इसे कम करने के साथ ही औसत राजस्व यानी थ्रूरेट 6.53 रुपये पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि बिलिंग, सप्लाई, लाइन लॉस और राजस्व वसूली पर हर दिन सभी खंड अधिकारी समीक्षा करें। कहा, घाटा देने वाली चिह्नित लाइनों पर कांबिंग कराई जाए और चोरी में लिप्त विभागीय अथवा प्राइवेट कर्मी को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई हो। समीक्षा में बहेड़ी और आंवला वितरण खंड का कामकाज सबसे ज्यादा खराब मिला। राजस्व वसूली, लाइन लॉस और बिलिंग व्यवस्था इन दिनों डिवीजन में खराब मिलने पर निदेशक ने अधिशासी अभियंताओं को फटकार लगाई।