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शिकायतों के निस्तारण में लापरवाह आठ अधिकारियों को रोका वेतन
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बाराबंकी। आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि शिकायतों के निस्तारण में इन अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई जिस पर डीएम के आदेश पर एडीएम ने आठों अधिकारियों को वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है।
डीएम द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में पाया कि एसीएमओ स्तर पर 178, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 54, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दरियाबाद के स्तर पर 39, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बनीकोडर पर 35, सहायक विकास अधिकारी पंचायत मसौली पर आठ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत फतेहपुर पर तीन, खंड विकास अधिकारी मसौली पर आठ और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नवाबगंज पर तीन शिकायतों का निस्तारण डीएम के सख्त निर्देशों के बाद भी नहीं किया गया।
अधिकारियों ने इन शिकायतों के निस्तारण में कोई रुचि ही नहीं दिखाई। यदि इन अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो इनके स्तर पर ये शिकायतें लंबित न होतीं। इस पर डीएम ने इन सभी आठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश पर डीएम को दिया है। एडीएम संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीएम के आदेश पर आठ अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया गया है।
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डीएम द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में पाया कि एसीएमओ स्तर पर 178, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 54, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दरियाबाद के स्तर पर 39, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बनीकोडर पर 35, सहायक विकास अधिकारी पंचायत मसौली पर आठ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत फतेहपुर पर तीन, खंड विकास अधिकारी मसौली पर आठ और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नवाबगंज पर तीन शिकायतों का निस्तारण डीएम के सख्त निर्देशों के बाद भी नहीं किया गया।
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अधिकारियों ने इन शिकायतों के निस्तारण में कोई रुचि ही नहीं दिखाई। यदि इन अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो इनके स्तर पर ये शिकायतें लंबित न होतीं। इस पर डीएम ने इन सभी आठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश पर डीएम को दिया है। एडीएम संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीएम के आदेश पर आठ अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया गया है।
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