पीएम आवास की जांच में मिले 3718 अपात्र

शहरी क्षेत्र में स्वयं की भूमि होने के बाद भी पैसे के अभाव में त्रिपाल आदि लगाकर जीवन गुुजार रहे लोगों को पक्की छत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी। शुरू में इस योजना के तहत 2017-18 में 2073, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11072 और 2018-19 में 1521 लोगों ने आवेदन किया था।
इसके लिए डूडा को बजट भी उपलब्ध करा दिया गया था लेकिन कई जिलों में अपात्रों को आवास का लाभ देने का मामला संज्ञान में आने के बाद जब इन आवेदनों की जांच कराई गई तो इनमें से 3718 आवेदक अपात्र पाए गए हैं। जिनमें अधिकांश के पास पहले से पक्का घर और किसी के पास चार पहिया वाहन मौजूद है। डूडा ने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी है।
अब तक 15 हजार से अधिक आवास हुए स्वीकृत
योजना आरंभ से लेकर अब तक जिले में 15 हजार 241 आवासों की स्वीकृति शासन स्तर से मिल चुकी है। इनमें 2017-18 में 1783 आवास, 2018-19 में 8139 आवास, 2019-20 में 1022 और 2020-21 में 4293 आवासों की स्वीकृति शामिल हैं। इनमें से अब तक जहां 6467 आवास पूरी तरह से बन चुके हैं। वहीं 11 हजार से अधिक आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है।
पूर्व में किए गए आवेदनों की जांच की जा रही हैं। इनमें से अब तक 3718 आवेदक अपात्र मिले हैं। किसी के पास पक्का मकान था तो किसी के पास गाड़ी है। इसकी सूचना निदेशालय को भेजी गई है। अब जांच के बाद ही आवेदन को पात्रता सूची में शामिल किया जाता है।
-सौरभ त्रिपाठी, पीओ डूडा