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अदालत : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी बरी
Sun, 08 Nov 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:56 AM IST
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बाराबंकी।
दरियाबाद के एक गांव में दस साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान न मिलने को फैसले का अहम आधार माना।
महिला ने छह सितंबर 2016 को अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि एक सितंबर को वह खेत में मेंथा की फसल की निराई कर रही थी। इसी दौरान गांव के रघुनाथ और उसके दोस्त राजकुमार उसे पास के बाग में ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
महिला का आरोप था कि थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अदालत के आदेश पर 30 सितंबर 2016 को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इसके विरोध में पीड़िता ने 23 जून 2017 को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
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सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने पीड़िता के बयानों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास था और मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने रघुनाथ और राजकुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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दरियाबाद के एक गांव में दस साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान न मिलने को फैसले का अहम आधार माना।
महिला ने छह सितंबर 2016 को अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि एक सितंबर को वह खेत में मेंथा की फसल की निराई कर रही थी। इसी दौरान गांव के रघुनाथ और उसके दोस्त राजकुमार उसे पास के बाग में ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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महिला का आरोप था कि थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अदालत के आदेश पर 30 सितंबर 2016 को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इसके विरोध में पीड़िता ने 23 जून 2017 को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
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सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने पीड़िता के बयानों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास था और मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने रघुनाथ और राजकुमार को दोषमुक्त कर दिया।