Banda News: बिना नोटिस एकपक्षीय आदेश आयुक्त न्यायालय ने किया निरस्त

आयुक्त अजीत कुमार ने रामप्रताप आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए उपजिलाधिकारी कर्वी को दोनों पक्षों को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देकर नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मामला उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के तहत दायर निगरानी याचिका से संबंधित है। निगरानीकर्ता ने उपजिलाधिकारी कर्वी की अदालत में 13 सितंबर 2007 को पारित एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी थी।
उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना नोटिस और सम्मन भेजे ही आदेश पारित कर दिया गया। विवादित भूमि कृषि योग्य है और उस पर निगरानीकर्ताओं का कब्जा है। खतौनी 1414 से 1419 फसली में भी उनका नाम दर्ज है।
वहीं, राजकीय पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता (राजस्व) ने दलील दी कि विवादित भूमि श्रेणी-3 आसामी की थी। पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद उसका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे मामलों में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आयुक्त ने माना कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित एकपक्षीय आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
अदालत ने 30 अक्तूबर 2026 को निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए 13 सितंबर 2007 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही प्रकरण को एसडीएम कर्वी की अदालत में वापस भेजते हुए गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।