बांदा : आवासों के बाद अब मनरेगा मजदूरी की होगी वसूली

जिले में पिछले दिनों जांच में दो दर्जन से अधिक पीएम आवासों का आवंटन अपात्रों को किए जाने मामला खुलने पर जिलाधिकारी ने सचिवों से वसूली के निर्देश दिए थे। जिसमें आधा दर्जन सचिवों से वसूली का काम पूरा कर लिया गया। पांच सचिवों से वसूली का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
इधर, मनरेगा उपायुक्त राघवेंद्र तिवारी ने खंड विकास अधिकारियों को भेजे आदेशों में कहा कि जसपुरा ब्लाक के रामपुर सचिव पूजा सिंह, गौरीकला के सचिव दिनेश कुमार तिंदवारी के परसौडा सचिव विनोद झा, भिडौरा के सचिव रामचंदर नरैनी के पौहार सचिव विंधवासिनी, पथरा सचिव शशि प्रकाश, बघेलाबारी सचिव अनुज कुमार, जमवारा सचिव रमेश कुशवाहा, महुआ के रिसौरा सचिव अनिरूद्ध सिंह मसुरी के विचित्र वीर सिंह, बडोखर के गुरेह सचिव अनिल सिंह पर अपात्रों को पीएम आवास दिए जाने पर करीब 20 लाख की रिकवरी निकली है। जिसमें अभी कई सचिवों की वसूली लंबित है। इन्होंने आवासों के निर्माण में मनरेगा की मजदूरी दी हो तो उसकी भी वसूली कराई जाए।
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