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एसडीएम व सीएमओ समेत 12 अफसरों का रोका वेतन
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बलरामपुर। तीनों तहसीलों के एसडीएम व सीएमओ समेत 12 अफसरों के एक दिन वेतन रोक दिए गए हैं। निर्धारित समय के अंदर 12 सभी विभागों के 752 आवेदन पत्रों के निस्तारण में हीलाहवाली बरतने पर कार्रवाई की गई है। सभी अफसरों पर आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु व दिव्यांग प्रमाण पत्रों के समय से निर्गत करने में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने शनिवार को बताया कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 15 जून 2019 तक ऑनलाइन 752 आवेदन पोर्टल पर निर्धारित समय के अंदर निस्तारित नहीं किए गए हैं।
एसडीएम सदर के 82, उतरौला के 42 व तुलसीपुर के 44 निवास प्रमाण पत्र, सदर तहसीलदार के 12 जाति व 44 आय, उतरौला तहसीलदार के 14 जाति व 87 आय, एडीओ पंचायत गैसड़ी के 25 जन्म व 35 मृत्यु, एडीओ पंचायत तुलसीपुर के 44 जन्म व 63 मृत्यु, एडीओ पंचायत सदर के 31 जन्म व 49 मृत्यु, एडीओ पंचायत हरैया सतघरवा के 25 मृत्यु, एडीओ पंचायत रेहरा बाजार के 14 कुटुंब रजिस्टर की नकल व सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह के द्वारा 45 दिव्यांग प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय के अंदर निस्तारित नहीं किया गया है।
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निर्धारित समय में प्रमाण पत्रों के निर्गत करने पर सभी 12 अफसरों के एक दिन वेतन रोक दिए गए हैं। आवेदन किन परिस्थितियों में लंबित रह गए हैं इस बात का अफसरों से तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
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डीएम कृष्णा करुणेश ने शनिवार को बताया कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 15 जून 2019 तक ऑनलाइन 752 आवेदन पोर्टल पर निर्धारित समय के अंदर निस्तारित नहीं किए गए हैं।
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एसडीएम सदर के 82, उतरौला के 42 व तुलसीपुर के 44 निवास प्रमाण पत्र, सदर तहसीलदार के 12 जाति व 44 आय, उतरौला तहसीलदार के 14 जाति व 87 आय, एडीओ पंचायत गैसड़ी के 25 जन्म व 35 मृत्यु, एडीओ पंचायत तुलसीपुर के 44 जन्म व 63 मृत्यु, एडीओ पंचायत सदर के 31 जन्म व 49 मृत्यु, एडीओ पंचायत हरैया सतघरवा के 25 मृत्यु, एडीओ पंचायत रेहरा बाजार के 14 कुटुंब रजिस्टर की नकल व सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह के द्वारा 45 दिव्यांग प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय के अंदर निस्तारित नहीं किया गया है।
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निर्धारित समय में प्रमाण पत्रों के निर्गत करने पर सभी 12 अफसरों के एक दिन वेतन रोक दिए गए हैं। आवेदन किन परिस्थितियों में लंबित रह गए हैं इस बात का अफसरों से तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।