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Balrampur News: 20 साल पहले मृत व्यक्ति को दिखाया जिंदा, बन गए चार फर्जी वारिस
Sat, 07 Nov 2026 09:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:27 PM IST
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बलरामपुर। जमीन पर कब्जा करने के लिए राजस्व अभिलेखों में किस तरह हेरफेर किया गया, इसका मामला गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम कोल्हिया में सामने आया है। करीब 20 साल पहले मृत हो चुके आसरे उर्फ गुंजी की मृत्यु राजस्व अभिलेखों में 14 नवंबर 2024 दर्शाकर चार लोगों ने खुद को उनका वारिस बताते हुए जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए गौरा चौराहा पुलिस को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
मीरा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके नाना आसरे की दो पुत्रियां संवारी और सोमावती थीं। आरोप है कि दोनों वास्तविक वारिसों के बजाय सालिकराम, मानिकराम, राजाराम और राजेंद्र के नाम गाटा संख्या 803 की जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दी गई। नामांतरण की प्रक्रिया में हल्का लेखपाल की आख्या और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक का आदेश आधार बनाया गया।
मामले में तहसीलदार तुलसीपुर ने विपक्षियों के नाम की प्रविष्टि निरस्त करते हुए मीरा देवी का नाम विधिक वारिस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों और स्पॉट मेमो का अवलोकन किया। इनमें आसरे की मृत्यु करीब 20 वर्ष पहले होने और उनकी दो पुत्रियों का उल्लेख मिला।
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प्रार्थिनी ने विपक्षियों पर चार जून को घर का दरवाजा तोड़कर सामान उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। न्यायालय ने चार नवंबर को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया है।
मामले में नामांतरण कराने वाले लोगों के साथ ही राजस्व अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
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मीरा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके नाना आसरे की दो पुत्रियां संवारी और सोमावती थीं। आरोप है कि दोनों वास्तविक वारिसों के बजाय सालिकराम, मानिकराम, राजाराम और राजेंद्र के नाम गाटा संख्या 803 की जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दी गई। नामांतरण की प्रक्रिया में हल्का लेखपाल की आख्या और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक का आदेश आधार बनाया गया।
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मामले में तहसीलदार तुलसीपुर ने विपक्षियों के नाम की प्रविष्टि निरस्त करते हुए मीरा देवी का नाम विधिक वारिस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों और स्पॉट मेमो का अवलोकन किया। इनमें आसरे की मृत्यु करीब 20 वर्ष पहले होने और उनकी दो पुत्रियों का उल्लेख मिला।
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प्रार्थिनी ने विपक्षियों पर चार जून को घर का दरवाजा तोड़कर सामान उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। न्यायालय ने चार नवंबर को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया है।
मामले में नामांतरण कराने वाले लोगों के साथ ही राजस्व अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।