सूचना आयोग के लंबित प्रकरणों का कराएं निस्तारण

बैठक को संबोधित करते हुए अपर एसडीएम ज्योति ने कहा कि आम जनमानस को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सभी विभागों के अधिकारियों को सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। राज्य सूचना आयोग की तरफ से 152 प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराई गई है जो विचाराधीन है। सूचना आयोग में लंबित सभी प्रकरणों का समय से निस्तारण कराएं और आयोग को इसकी एक प्रति अवश्य भेंजे।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में प्रार्थी की तरफ से जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब भेजा जा चुका है। अन्य समस्याओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिले के चारों नगर निकायों के ईओ व तहसीलदार उतरौला आदि मौजूद रहे।