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2.90 लाख नौनिहालों को मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं
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बलरामपुर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 2.90 लाख नौनिहालों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसे लेकर जिले के 1825 विद्यालयों में सभी भौतिक संसाधनों को दुुरुस्त कराया जाएगा। विद्यालयों के भौतिक संसाधनों को सही कराने के लिए पंचायतीराज विभाग को मिलने वाली 14वें व 15वें वित्त आयोग की धनराशि खर्च की जाएगी। जिले के सभी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों को बेहतर बनाने में बेसिक शिक्षा व पंचायतीराज विभाग के समन्वय से कार्य कराए जाएंगे।
शिक्षा सत्र 2021-22 में बेसिक शिक्षा विभाग के 1825 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले 2.90 लाख नौनिहालों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 19 पैरामीटर पर कार्य कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतों को शासन स्तर से मिलने वाली 14वें व 15वें वित्त आयोग की धनराशि से विद्यालयों के संसाधनों को दुरुस्त कराया जाएगा। बीडीओ व बीईओ के साथ पंचायत सचिवों व प्रधानाध्यापकों को समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा।
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर के मानक विकसित होने पर जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सभी भौतिक संसाधनों की मूलभूत सुविधाओं को लाभ मिलेगा। ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर में शुद्ध पेयजल, बालक-बालिका शौचालय, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वाशिंग यूनिट, जल/नल आपूर्ति, क्लास रूम के फर्श पर टाइल लगाना, श्यामपट, रसोईघर, रंगाई, रैंप, रेलिंग, वायरिंग, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, डेस्क-बेंच, किचन वाटिका, विद्यालयों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, खेल के मैदान का विकास, चारदीवारी व मुख्य गेट आदि दुरुस्त कराना शामिल है।
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विद्यालयों में इन कार्यों को पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में खाका तैयार किया जाएगा। ग्राम विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना बनाने में विद्यालय प्रबंध समितियों को बैठक में शामिल किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के डीसी निर्माण एनके सिंह ने बताया कि शासन स्तर से जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी 1825 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर के मानकों को पूरा कराने के लिए मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है।
अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों के संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए शासन ने 14वें व 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि जिले की सभी 800 ग्राम पंचायतों को जारी की है, उसे आगामी मार्च तक खर्च करना अनिवार्य है। विद्यालयों के संसाधनों को चाक-चौबंद कराने के लिए डीडीओ गिरीश कुमार पाठक, डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह व बीएसए डॉ. रामचंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीडीओ रिया केजरीवाल को जिले के नौ ब्लॉकों के बीडीओ, एडीओ पंचायतों, ग्राम पंचायत सचिवों व बेसिक शिक्षा के बीईओ के साथ नियमित बैठक करके ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी विद्यालयों के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्य में हीलाहवाली व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- श्रुति, डीएम
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शिक्षा सत्र 2021-22 में बेसिक शिक्षा विभाग के 1825 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले 2.90 लाख नौनिहालों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 19 पैरामीटर पर कार्य कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतों को शासन स्तर से मिलने वाली 14वें व 15वें वित्त आयोग की धनराशि से विद्यालयों के संसाधनों को दुरुस्त कराया जाएगा। बीडीओ व बीईओ के साथ पंचायत सचिवों व प्रधानाध्यापकों को समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा।
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ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर के मानक विकसित होने पर जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सभी भौतिक संसाधनों की मूलभूत सुविधाओं को लाभ मिलेगा। ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर में शुद्ध पेयजल, बालक-बालिका शौचालय, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वाशिंग यूनिट, जल/नल आपूर्ति, क्लास रूम के फर्श पर टाइल लगाना, श्यामपट, रसोईघर, रंगाई, रैंप, रेलिंग, वायरिंग, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, डेस्क-बेंच, किचन वाटिका, विद्यालयों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, खेल के मैदान का विकास, चारदीवारी व मुख्य गेट आदि दुरुस्त कराना शामिल है।
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विद्यालयों में इन कार्यों को पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में खाका तैयार किया जाएगा। ग्राम विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना बनाने में विद्यालय प्रबंध समितियों को बैठक में शामिल किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के डीसी निर्माण एनके सिंह ने बताया कि शासन स्तर से जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी 1825 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर के मानकों को पूरा कराने के लिए मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है।
अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों के संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए शासन ने 14वें व 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि जिले की सभी 800 ग्राम पंचायतों को जारी की है, उसे आगामी मार्च तक खर्च करना अनिवार्य है। विद्यालयों के संसाधनों को चाक-चौबंद कराने के लिए डीडीओ गिरीश कुमार पाठक, डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह व बीएसए डॉ. रामचंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीडीओ रिया केजरीवाल को जिले के नौ ब्लॉकों के बीडीओ, एडीओ पंचायतों, ग्राम पंचायत सचिवों व बेसिक शिक्षा के बीईओ के साथ नियमित बैठक करके ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी विद्यालयों के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्य में हीलाहवाली व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- श्रुति, डीएम
