75 ग्राम पंचायतों में नहीं बने सामुदायिक शौचालय

गांवों में स्वच्छता अभियान को परवान चढ़ाने के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्णय लिया था। नवंबर के अंत तक बाकी बचे ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है।
सीडीओ रिया केजरीवाल ने बीते दिन विकास भवन सभागार में जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों के साथ बैठक कर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य के प्रगति की गहन समीक्षा। सीडीओ ने समीक्षा बैठक को संबोधित कर कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में हीलाहवाली बरतने वाले ग्राम पंचायत संचिवों के खिलाफ डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह व डीडीओ गिरीश कुमार पाठक तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी ग्राम पंचायतों में शासन ने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्देश दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक योगेश कुमार ने सामुदायिक शौचालयों के प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ब्लॉक के 116 ग्राम पंचायतों की तुलना में 107, गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक में 42 की तुलना में 36, गैसड़ी ब्लॉक में 115 की तुलना में 109, हरैया सतघरवा ब्लॉक में 110 की तुलना में 104, पचपेड़वा ब्लॉक में 101 की तुलना में 87, रेहरा बाजार ब्लॉक में 81 की तुलना में 72, श्रीदत्तगंज ब्लॉक में 70 की तुलना में 53, तुलसीपुर ब्लॉक में 100 की तुलना में शत-प्रतिशत और उतरौला ब्लॉक में 65 की तुलना में 55 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कराए गए हैं।
जिले के सभी 800 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने के लिए शासन ने 56 करोड़ 72 लाख 92 हजार रुपये ग्राम निधि प्रथम व मनरेगा से धनराशि मुहैया कराया है। बैठक में मौजूद जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को सीडीओ ने बाकी बचे 75 ग्राम पंचायतों में नवंबर माह के अंत तक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सभी समन्वयक मौजूद रहे।