विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

सीडीओ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं के संचालन में बेहतर प्रगति लाने के लिए सभी अधिकारी पूरी लगन व निष्ठा के साथ कार्य करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, पंचायत भवनों के निर्माण व मनरेगा कार्यों सहित जिले के सभी नौ ब्लॉकों में केंद्र व प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं के प्रगति की सीडीओ ने समीक्षा की।
एक प्रश्न के उत्तर में सीडीओ ने कहा कि मनरेगा योजना में एक करोड़ व 50 लाख से अधिक का बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च करने वाली ग्राम पंचायतों की जांच कराई जाएगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित ब्लॉक के बीडीओ व ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ सीडीओ ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
डीसी मनरेगा महेंद्र देव पांडेय ने मनरेगा योजना से जिले के सभी नौ ब्लॉकों में कराए जा रहे कार्यों और भुगतान आदि के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किया। जिले के चार ब्लॉकों में बीते दिनों बीडीओ के स्थानांतरण के बारे में सीडीओ ने कहा कि मामले की जांच करके गुणदोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपर डीपीआरओ नरेश चंद्र ने पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में की गई कार्रवाई से सीडीओ को अवगत कराया।
डीडीओ गिरीश कुमार पाठक ने जिले में 37 बिंदुओं पर होने वाले विकास कार्यों के बारे में सीडीओ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। 37 बिंदुओं के विकास कार्यक्रमों में बलरामपुर जिले को दिसंबर माह में प्रदेश की रैंकिंग में 24वां स्थान हासिल हुआ है जिसमें सुधार के साथ कार्य करने के लिए सीडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। पीडी अनिल कुमार सिंह, डीपीओ केएम पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह आदि अधिकारियों से सीडीओ ने विभागीय प्रगति के बारे में समीक्षा की।