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जिले के सभी नौ ब्लॉकों में खुलेंगे वन स्टाप शाप
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बलरामपुर। एग्री जंक्शन योजना से कृषि स्नातकों को स्वावलंबी बनाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत जिले के सभी नौ ब्लॉकों में एक-एक वन स्टॉप शॉप का संचालन कराने के लिए पात्रों का चयन किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक राम बचन राम ने बुधवार को बताया कि सभी ब्लॉक में कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले सभी सुविधाओं से लैस वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जाएगा। इसमें किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा।
कृषि विषय में स्नातक की डिग्रीधारक को वन स्टॉप शॉप का संचालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में एक-एक वन स्टॉप शॉप संचालित की जाएगी।
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चयनित पात्र को 50 हजार मार्जिन मनी बैंक अकाउंट में जमा कराकर 3.50 लाख रुपये का बैंक से ऋण स्वीकृत कराना होगा। राज्य सरकार की ओर से कृषि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
बैंकों से ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी। पांच प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक वर्ष के लिए परिसर के 50 प्रतिशत किराए की धनराशि जो 10 हजार रुपये प्रतिमाह अधिक न हो मिलेगी। जिले में निवास करने वाले कृषि स्नातक व कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक के पात्रों का लाभ दिया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक राम बचन राम ने बुधवार को बताया कि सभी ब्लॉक में कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले सभी सुविधाओं से लैस वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जाएगा। इसमें किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा।
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कृषि विषय में स्नातक की डिग्रीधारक को वन स्टॉप शॉप का संचालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में एक-एक वन स्टॉप शॉप संचालित की जाएगी।
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चयनित पात्र को 50 हजार मार्जिन मनी बैंक अकाउंट में जमा कराकर 3.50 लाख रुपये का बैंक से ऋण स्वीकृत कराना होगा। राज्य सरकार की ओर से कृषि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
बैंकों से ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी। पांच प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक वर्ष के लिए परिसर के 50 प्रतिशत किराए की धनराशि जो 10 हजार रुपये प्रतिमाह अधिक न हो मिलेगी। जिले में निवास करने वाले कृषि स्नातक व कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक के पात्रों का लाभ दिया जाएगा।