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Ballia News: उपायुक्त उद्योग और डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस
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बलिया। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई। सड़कों के अनुरक्षण और रखरखाव में कम प्रगति पाए जाने के कारण लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड और निर्माण खंड के दोनों अधिशासी अभियंताओं को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। दूध मूल्य भुगतान में अच्छी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने दुग्ध विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर खुशी जताई।
पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान अंडा उत्पादन में कम प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पांचवां राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया। साथ ही कम प्रगति पाए जाने पर डीपीआरओ को शो काॅज नोटिस जारी किया गया। ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कम प्रगति पाए जाने पर उपायुक्त उद्योग फटकार लगाई और शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण में प्रगति लाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीडीओ ओजस्वी राज, बीएसए मनीष सिंह, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान अंडा उत्पादन में कम प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पांचवां राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया। साथ ही कम प्रगति पाए जाने पर डीपीआरओ को शो काॅज नोटिस जारी किया गया। ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कम प्रगति पाए जाने पर उपायुक्त उद्योग फटकार लगाई और शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण में प्रगति लाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।
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जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीडीओ ओजस्वी राज, बीएसए मनीष सिंह, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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