बलिया। दीवानी न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, राजस्व, बैंक विवाद, मोटर वाद इत्यादि से संबंधित कुल 16446 वादों का निस्तारण किया गया। सुलह समझौते के आधार पर 10.42 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। नौ लोगों लोगों के वैवाहिक विवादों को हल किया गया तो पारिवारिक न्यायालय में 45 मामले निपटाए गए।
दीवानी न्यायालय में शनिवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने फौजदारी के पांच मामलों का निस्तारण किया और 3000 रुपये का जुर्माना वसूला। अपर जनपद न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने दो सिविल वादों में 80 हजार समझौते की राशि वसूली। विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने फौजदारी के एक वाद का निस्तारण कर 6000 की वसूली की और सिविल के दो वादों का निस्तारण किया। अपर जनपद न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने फौजदारी के दो, अरुण कुमार ने सिविल के एक, विनोद कुमार ने एनआई एक्ट के एक वाद का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रसाद ने फौजदारी के 116 और ई चलान के 232 वादों का निस्तारण किया। सिविल जज सर्वेश कुमार मिश्रा ने 2.64 करोड़ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तपस्या त्रिपाठी ने फौजदारी के 232 और एनआई एक्ट के एक वाद, सिविल जज अविनाश कुमार मिश्रा ने सिविल के 28, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राहुल आनंद ने फौजदारी के 74, सिविल जज अरुण कुमार गुप्ता ने सिविल के 23 वाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मिश्रा ने फौजदारी के 126, अपर जिला जज सुमित गुप्ता ने एक वैवाहिक वाद, अपर जिला जज धम्म कुमार सिद्धार्थ ने फौजदारी के 35, प्रवीण कुमार प्रियदर्शी ने सिविल के एक, सिविल जज धर्मेंद्र कुमार भारतीय ने फौजदारी के 26 और 8 वैवाहिक वाद, सिविल जज शशिकिरण ने फौजदारी के 42, सिविल के दो, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्रा ने फौजदारी के 35, ई चालान के चार वादों का निस्तारण किया। पारिवारिक न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी और श्रद्धा तिवारी ने 45 वादों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं मोटर क्लेम के 23 वादों का निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग की ओर से 14261 वादों का निस्तारण किया गया। उपभोक्ता फोरम ने छह वादों का निस्तारण किया। बैंकों की ओर से 765 वादों का निस्तारण किया गया। दूरसंचार विभाग के 37 और नगरपालिका तथा नगर पंचायतों के 274 वाद निस्तारित किए गए।
