माध्यमिक शिक्षकों ने जिविनि कार्यालय पर दिया धरना

धरना सभा को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। कहा कि मार्च महीने में उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री डा. दिनेश शर्मा व प्रदेश संगठन के बीच हुई वार्ता में सहमति के बिंदुओं पर आज तक शासनादेश जारी नहीं हुआ। प्रदेश सरकार राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के बीच भेदभाव कर रही है। कहा कि अपने कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कमियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दे रही है जबकि सहायता प्राप्त कर्मियों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। प्रदेश संगठन से हुई वार्ता में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का आश्वासन दिया गया लेकिन जनवरी 2000 के बाद के तदर्थ शिक्षक तथा न्यायालय के आदेश पर वेतन पा रहे शिक्षकों को विनियमित नहीं किया जा रहा है।
जिला स्तरीय समस्याओं के बाबत कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कुछ बाबू अध्यापकों के शोषण का नया नया तरीका ढूढंते रहते हैं। जीपीएफ का मुद्दा अहम है और जीपीएफ का कोष खाली है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यालय के सहायकों को नियमानुसार कार्य करने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। इस मौके पर जयशेर बहादुर सिंह, उमाशंकर सिंह, लल्लन सिंह, मदन सिंह, आदित्य पांडेय, गोवर्धन पांडेय, गिरिजेश दत्त शुक्ल, कृष्णदेव मिश्र, देव कुमार सिंह, डा. अजय कुमार मिश्र, अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार पांडेय, राजेंद्र सिंह, चंद्रहास सिंह, सुरेंद्र नाथ शुक्ल, भूपेंद्र सिंह आदि रटहे। अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडेय व संचालन दिनेश सिंह ने किया।