Ballia News: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए तैयारियां हुईं तेज

इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई। साथ ही 79 जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को तथ्यपरक संस्तुति देना है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के आगामी चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन जरूरी है।
अध्यक्ष ने बताया कि आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों का परीक्षण कर रहा है। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति को समझना और उसी आधार पर आरक्षण के संबंध में सरकार को उचित सुझाव देना है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया गया है। वर्ष 2022-23 में नगर निकाय चुनाव के दौरान भी आयोग ने पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया था।
इस दौरान आयोग के सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश), संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश), डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) और एसपी सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) मौजूद रहे। साथ ही डीएम ज्ञानेंद्र सिंह, सीडीओ आलोक कुमार आदि थे।
आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत प्रावधान
न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आयोग अध्ययन कर रहा है कि आरक्षण का लाभ संबंधित वर्गों तक उचित तरीके से पहुंचे और स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।