बलिया। प्रदेश सरकार गरीब, मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की तैयारी में है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉप्लेक्स के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें जरूरतमंदों को किराए पर देने की तैयारी की जा रही है। शासन की ओर से डूडा कार्यालय से खाली चल रहे आवासों को रिपोर्ट तलब की गई है।
उपजिलाधिकारी/पीओ डूडा एके मिश्रा ने बताया कि किफायती रेंटल आवास एवं कॉप्लेक्स योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसे दो मॉडल में लागू करने की तैयारी है। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। दूसरे मॉडल में बिल्डरों से आवास बनवाकर किराए पर दिया जाएगा। पहले 25 साल के लिए मकानों को किराए पर देने का अनुबंध किया जाएगा।
बिल्डर अपनी जमीन पर किफायती रेंटल आवास एवं कॉप्लेक्स योजना के तहत आवास बनाकर यदि किराए पर देते हैं तो उन्हें सरकार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) और जीएसटी सहित अन्य कई तरह की छूट देगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा-निर्देश भी जारी करेगी। साथ ही परियोजना को विकसित करने के लिए प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा आवास बंधु को उपलब्ध कराया जाएगा। आवास बंधु तकनीकी परीक्षण के उपरांत प्रस्ताव को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत नोडल विभाग सूडा को भेजेगा।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत प्रवासी एवं गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर शिक्षण संस्थाओं सत्कार कार्यों से जुड़े लोग, पर्यटक एवं छात्र को योजना का लाभ दिया जाएगा एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग, विकलांगों और कामकाजी महिलाओं दिव्यांगों व अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।
अनुबंध पर मिलेगा मकान
अगर यह योजना लागू हो गई तो किराया लोकेशन के आधार पर तय किया जाएगा। किराए पर मकान अनुबंध करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित किराए में प्रत्येक दो साल में अधिकतम आठ फीसदी की वृद्धि की जाएगी यानी हर साल चार फीसदी और पांच साल में अधिकतम 20 फीसदी से अधिक वृद्धि नहीं होगी।
अभी रिक्त आवासों को किराए पर देने का प्रस्ताव है। इसके लिए शासन की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। जिसे तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जीओ जारी होगा। इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। - अरुण कुमार मिश्र, पीओ डूडा/उप जिलाधिकारी, बलिया।
