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हर जिले में हो मिनी सचिवालय

अमर उजाला ब्यूरोः बलिया Updated Sat, 23 Jul 2016 10:32 PM IST
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प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सम्मेलन का दशुभारंभ करते डीएम राकेश कुमार, एडीएम बच्चा लाल मौर्य।
प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सम्मेलन का दशुभारंभ करते डीएम राकेश कुमार, एडीएम बच्चा लाल मौर्य।
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 उत्तर प्रदेशीय मनिस्ट्रिीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की प्रांतीय संघ की प्रथम त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें 75 जनपदों में मिनी जनपद सचिवालय लागू करने की मांग की गई है।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राकेश कुमार ने किया। सभी वक्ताओं  ने मुख्य रूप से प्रांतीय संघ की13 सूत्री मांग को शत-प्रतिशत स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश जारी करने पर बल दिया गया। प्रांतीय अध्यक्ष सुशील  कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुल पांच जनपद अमेठी, संभल, जालौन एवं हापुड़ का मिनी सचिवालय घोषित किया गया है। जबकि 70 जनपदों के साथ भेदभाव किया गया है। कहा कि यदि 75 जनपदों  को मिनी जनपद सचिवालय घोषित नहीं किया गया तो  आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मुख्य मांगों में नायब तहसीलदार के पदों पर दस प्रतिशत पदोन्नति प्रक्रिया में निर्धारित सेवा अवधि की बाध्यता  समाप्त करने, कलेक्ट्रेट को विशेष राजस्व सेवा घोषित करने, लेखा का कार्य  करने वाले कर्मिकों को विशेष वेतन दिए जाने, प्रदेश संघ  कार्यालय लखनउ में कक्ष आवंटित किया जाना। धीरेंद्र नाथ शर्मा, माता  प्रसाद शुक्ल, जगदीश निगम, क्षेत्रपाल सिंह, अशोक कुमार मिश्र, राकेश  चंद्र, आदि लोगों ने विचार व्यक्त किए।
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