राजस्व व ब्लॉक कर्मियों की लापरवाही में सरकारी मदद पाने से वंचित रह गए हजारों प्रवासी

प्रदेश सरकार के निर्देश पर राजस्व विभाग ने प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर आधार नम्बर व बैंक खाता आदि का ब्योरा ऑनलाइन फीड किया। इस दौरान कई प्रवासी मजदूरों का नाम मूल गांव में फीड न होकर दूसरे गांव में फीड हो गया। उक्त सूची के आधार पर प्रवासी मजदूरों को लेखपालों के द्वारा राशन किट वितरण हुआ, जबकि इन प्रवासियों के खाते में शासन स्तर से सीधे एक हजार रुपये डाले गए हैं। लेकिन जब श्रीकांतपुर, दुर्जनपुर, श्रीनगर, करमानपुर, तालिबपुर, चकिया, जमालपुर आदि कई गांवों केसैकड़ों प्रवासी मजदूरों को राशन किट नहीं मिला और न उनके खाते में एक हजार रुपये पहुंचा तो प्रवासियों ने इसकी शिकायत की। इसके बाद उन्हें सूची दिखा कर कहा गया कि आपका नाम सूची में नही है। ऐसे में वंचित प्रवासी मजदूरों का कहना है की हमलोग 14 दिनों तक स्कूल में क्वारन्टीन रहे, घर पर भी क्वारन्टीन रहे, चिकित्सकीय टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग हुई इसके बावजूद हमे सुविधाओं से क्यों वंचित कर दिया गया है। तहसील प्रशासन की सर्वे के दौरान कुल 11320 श्रमिक मिले। तहसील के कुल 75 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 164 राजस्व गांव है। इन गांवों के कुल 10760 प्रवासी श्रमिकों का डाटा प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसमें से 6890 प्रवासियों में राशन किट वितरण किया गया है।
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प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर उनका डाटा फीड करने की अंतिम तिथि नौ जून थी लेकिन प्रदेश के सभी तहसीलों के आग्रह पर अंतिम तिथि 15 जून किया गया था। ऐसे में 15 जून की रात को शासन ने पोर्टल को लॉक कर दिया है। वंचित प्रवासियों का डाटा फीड होना नामुमकिन लग रहा है। 15 जून के बाद जो प्रवासी आये हैं उनका भी 18 जून तक फीडिंग की अंतिम तिथि था, लेकिन 15 जून के बाद आने वाले प्रवासियों को राशन किट देने का आदेश अभी नहीं प्राप्त हुआ है।- रजत कुमार सिंह, नायब तहसीलदार, बैरिया।