कार्यशैली में सुधार लाएं अफसरः उपेंद्र

  मंत्री ने कहा कि जनता की मुलभूत सुविधाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल, बिजली, राशन, पेंशन आदि की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो आधे से अधिक समस्या अधिकारियों तक आएगी ही नहीं। स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने गंगा किनारे गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया। सफाईकर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए डीपीआरओ को सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि राशन कार्डों का सत्यापन ठीक ढ़ंग से हो। इसमें अच्छे अधिकारी लगे। खुली बैठक में ही राशन कार्डधारकों का सत्यापन हो। मंत्री ने कहा कि खुली बैठक के नाम पर कोरम पूरा करने की शिकायत मिल रही है। खाद्यान्न की कालाबाजारी की आशंका पर मण्डी समिति से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि बार्डर पर कड़ी निगहबानी रखी जाए।

   भरौली व मांझी में ऐसी समस्या देखी जा रही है। जिलाधिकारी ने मण्डी के अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले से फोर्स लेकर बार्डर पर अपने कर्मचारी की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाएं। पेंशन के लिए ऑनलाइन हो रहे आवेदनों पर भी धीमी कार्यवाही होने पर खंड विकास अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मिशन अन्त्योदय के तहत चल रहे कार्यों की भी जानकारी डीडीओ ने दी। डीएम ने भी डीपीआरओ व समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि जहां अनियमितता मिले वहां एफआईआर दर्ज कराने के बाद निलंबित करें। बैठक में सीडीओ संतोष कुमार, एडीएम मनोज सिंघल, सीआरओ त्रिभुवन नाथ विश्वकर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज पांडेय, एसडीएम निखिल टीकाराम फुंडे मौजूद रहे।