ईओ की आत्महत्या मामले में आरोपी चेयरमैन को न दें प्रभार

वह जमानत पर छूटने के बाद पुन: प्रभार पाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मामला अदालत में लंबित है। पत्र में तर्क दिया है कि चेयरमैन का वित्तीय अधिकार बहाल होने पर पद का दुरुपयोग करते हुए वह अधिशासी अधिकारी आत्महत्या मामले के साक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं, जिससे मृतका के साथ अन्याय होगा।
उल्लेख किया है कि चेयरमैन द्वारा नगर पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी बांसडीह दुष्यंत मौर्या की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, जिसने विभिन्न मामलों में इन्हें दोषी पाया है और रिपोर्ट सौंपी है। इसे शासन में भेजा जा चुका है। पत्र में सभासद ने डीएम से गुहार लगाई है कि कदाचार में लिप्त चेयरमैन यदि पुन: चार्ज पाए तो यह निकाय हित में नहीं होगा। सभासद ने अपने पत्र के साथ जांच कमेटी की रिपोर्ट भी बतौर साक्ष्य जिलाधिकारी को सौंपी है।