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Ballia News: डीएम ने निर्माणाधीन हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना का किया निरीक्षण, दिए निर्देश
Sun, 01 Jun 2025 08:59 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Sun, 01 Jun 2025 08:59 PM IST
सार
पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का जमीनी हाल जानने पहुंचे जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं और समयबद्ध पूर्ण कराएं। बता दें कि भूमि और अनापत्ति प्रमाण-पत्र न होने से सरफेश वाटर प्रोजेक्ट बाधित हो रहा है ।
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निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते डीएम
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रविवार को ग्राम हैबतपुर और कटरिया में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। इस परियोजना से जनपद के विकास खण्ड-हनुमानगंज, गड़वार, सोहांव, बेरूआरबारी, दुबहड़, रसड़ा एवं चिलकहर के समस्त ग्राम पंचायतों को हर घर नल से जल से आच्छादित किया जाना है।
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हैबतपुर में गंगा नदी के किनारे निर्माणाधीन 186 एमएलडी के इन्टेकवेल के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि इन्टेकवेल का कार्य 63 प्रतिशत पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है। इन्टेकवेल से डब्ल्यूटीपी तक बिछाई जाने वाली वाटर पाइप लाइन के लिए इन्टेक को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर लगभग 875 वर्ग मीटर भूमि प्राइवेट लैंड होने के कारण अभी तक अधिग्रहण नहीं हो पाया।
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इसकी प्रक्रिया चल रही है। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजित राम गुप्ता को निर्देशित किया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। ग्राम कटरिया में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि वर्तमान में लगभग 37 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
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डब्ल्यूटीपी के लिए उपलब्ध भूमि में 7543 वर्ग मीटर जमीन, जिस पर सीडब्ल्यूआर का निर्माण प्रस्तावित है, का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। लगभग 450 किलोमीटर पाइप लाइन का कार्य लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बाधित है।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक कर शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराएं। डब्ल्यूटीपी की जमीन के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।