2.80 करोड़ डकार गया विद्युत विभाग!

बताया जाता है कि तीन साल पहले वर्ष 2014 के जून व जुलाई महीने में शासन के निर्देश पर विद्युत विभाग की ओर से नए कनेक्शन देने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गांव-गांव में कैम्प लगाकर अधिकारियों व कर्मचारियों ने कनेक्शन बांटे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों ने कुल 28 हजार नए कनेक्शन दिए गए। खासकर घरेलू कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं से कुल 1350 की वसूली की गई और रसीद भी दी गई। उपभोक्ताओं को दिए गए रसीद पर अधिकारियों ने 500 रुपये मीटर-केबिल, 500 रुपये एसएलसी (सिस्टम लोडिंग चार्ज) व 350 रुपये बतौर जमानत धनराशि अंकित की गई। इसके बाद से विभाग उपभोक्ताओं से लगातार बिल की वसूली भी करता रहा लेकिन तीन साल बाद भी अभियान के तहत दिए नए कनेक्शन धारकों को न तो मीटर उपलब्ध कराया गया और न ही किसी भी उपभोक्ता को केबिल ही मुहैया कराया गया। बताया जाता है कि विभाग की ओर से केबिल उपलब्ध नहीं कराने पर उपभोक्ताओं पर दोहरा आर्थिक बोझ पड़ा। एक ओर उससे विभाग ने वसूली की तो दूसरी ओर से बिजली के प्रयोग के लिए केबिल भी खरीदना पड़ा। इसी तरह मीटर नहीं लगने के कारण उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है जो काफी महंगा है जबकि विभाग ने मीटर के लिए पैसे भी वसूले। आलम यह है कि आज कोई उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन बंद कराना चाहे तो उसे महज 350 रुपये ही हाथ लगेंगे। इस तरह मीटर-केबिल व एसएलसी चार्ज के नाम पर 28 हजार उपभोक्ताओं से वसूले गए 2.80 करोड़ कहां गए विभागीय अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत पर अफसर उन्हें जल्द मीटर लगवाने की घुट्टी पिलाने का काम करते हैं।

अभियान के तहत जारी किए गए कनेक्शन के सापेक्ष मुख्यालय से मीटर-केबिल की आपूर्ति मुख्यालय से नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं को नहीं दी गई होगी। यह मामला उनके कार्यकाल का नहीं है। वर्तमान में मीटर लगाने का काम चल रहा है और ऐसे उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं के बतौर जमानत राशि 350 रुपये सुरक्षित है।
हरिशंकर
एक्सईएन, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, बलिया