{"_id":"6400e1219b424f6eb0025e1d","slug":"administration-will-give-exemption-in-stamp-duty-for-the-plot-ballia-news-c-20-1-86739-2023-03-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: भूखंड के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देगा प्रशासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: भूखंड के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देगा प्रशासन
Thu, 02 Mar 2023 11:17 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
Updated Thu, 02 Mar 2023 11:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलिया। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के तहत जिले में भी नई इकाई स्थापना के लिए करोड़ों के प्रस्ताव आए हैं। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन उनका सहयोग करेगा। भूखंडों की उपलब्धता से लेकर उनकी स्टांप ड्यूटी में छूट की मदद दिलाई जाएगी। यह छूट शत-प्रतिशत तक दी जा सकती है।
शासन के निर्देश के बाद जिले में उद्यमियों से चर्चा शुरू कर दी गई। विभिन्न इकाइयों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में 1794.243 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए 72 निवेश के प्रस्ताव दर्ज किए गए हैं। इसमें सोलर प्लांट सहित दवा की फैक्ट्री, डेयरी, शिक्षा विभाग से जुड़ी नई इकाइयां स्थापित की जानी हैं। जिनके लिए बड़े रकबे में जमीन की जरूरत भी पड़ेगी। प्रस्ताव शामिल कराने के बाद अब प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी प्रस्तावित इकाइयों को जमीनी रूप में स्थापित कराने की चुनौती है। इसके लिए उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। जिन उद्यमियों को भूखंडों की जरूरत होगी, उन्हें प्रशासन भूखंड उपलब्ध कराने में अपने स्तर से सहयोग करेगा। सबसे बड़ी मदद स्टांप ड्यूटी में छूट की रहेगी।
प्रस्ताव आने के बाद अब इकाइयों को स्थापित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें संबंधित उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध, स्टांप ड्यूटी में छूट से लेकर अन्य संभव मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। - अशोक कुमार गुप्ता, सांख्यकीय अधिकारी,उद्योग विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन
शासन के निर्देश के बाद जिले में उद्यमियों से चर्चा शुरू कर दी गई। विभिन्न इकाइयों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में 1794.243 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए 72 निवेश के प्रस्ताव दर्ज किए गए हैं। इसमें सोलर प्लांट सहित दवा की फैक्ट्री, डेयरी, शिक्षा विभाग से जुड़ी नई इकाइयां स्थापित की जानी हैं। जिनके लिए बड़े रकबे में जमीन की जरूरत भी पड़ेगी। प्रस्ताव शामिल कराने के बाद अब प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी प्रस्तावित इकाइयों को जमीनी रूप में स्थापित कराने की चुनौती है। इसके लिए उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। जिन उद्यमियों को भूखंडों की जरूरत होगी, उन्हें प्रशासन भूखंड उपलब्ध कराने में अपने स्तर से सहयोग करेगा। सबसे बड़ी मदद स्टांप ड्यूटी में छूट की रहेगी।
विज्ञापन
प्रस्ताव आने के बाद अब इकाइयों को स्थापित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें संबंधित उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध, स्टांप ड्यूटी में छूट से लेकर अन्य संभव मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। - अशोक कुमार गुप्ता, सांख्यकीय अधिकारी,उद्योग विभाग
विज्ञापन