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शिक्षक कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

Fri, 17 Jul 2020 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2020 10:42 PM IST
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A four-member committee constituted to examine the certificates of teachers
बलिया। प्रदेश शासन के निर्देश पर जिले के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति गठित कर दिया। समिति के गठन के बाद फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवायोजित शिक्षकों और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गया है ।
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जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने आज जिले के राजकीय विद्यालयों , सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी राम आसरे के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया । कमेटी में जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र , राजकीय इंटर के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल कुमार तथा पी एन इंटर कालेज , दूबे छपरा के प्रधानाचार्य गिरिजेश दत्त शुक्ल सदस्य बनाये गये हैं । मंडलीय उप शिक्षा निदेशक इसके नोडल अधिकारी होंगे । जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा विकसित प्रारूप पर इन विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का विवरण शैक्षिक व प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेख यथा अनुक्रमांक , उत्तीर्ण , वर्ष , प्राप्तांक व पूर्णांक सहित विद्यालय वार व विश्वविद्यालयवार तैयार करने का निर्देश दिया है।
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उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच होने तक सभी अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित रखने को कहा है । शिक्षकों व कर्मचारियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर 21 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपलोड कर दिया जायेगा । इसके बाद कोषागार में ई कुबेर प्रणाली व पैन कार्ड से भुगतान का सत्यापन कराया जाएगा । जिलाधिकारी श्री शाही ने समिति को 31 जुलाई तक अपनी आख्या प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश शासन के निर्देश पर जिले के राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अपर जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय समिति गठित कर दिया था । समिति के गठन के बाद फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवायोजित शिक्षकों और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गया है ।
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