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85 हजार छात्र होंगे परीक्षा से वंचित!
Ballia
Updated Fri, 15 Mar 2013 05:30 AM IST
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बलिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा के 239 विद्यालयों का नामांकन फार्म निर्धारित समय से एक साल बाद जमा किया था। हाइकोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ऐसे में जिले के करीब 85 हजार छात्रों के भविष्य पर काले बादल मड़राने लगे हैं। कोर्ट के फैसले को लेकर छात्र-छात्राओं सहित अभिभावक काफी चिंतित हैं।
जिले के 239 विद्यालयों ने सत्र 2011-12 का पंजीकरण फार्म निर्धारित समय से करीब एक साल बाद परीक्षा से मात्र दो माह पहले जमा किया। कुछ ऐसे विद्यालय रहे जिनका नामांकन फार्म मात्र एक माह पहले जमा हुआ। देर से पंजीकरण फार्म जमा करने का कार्य 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ सचिव द्वारा कानून-व्यवस्था की दुहाई देते हुए किया गया था। एक रिट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने से मना कर दिया है। लेकिन गुरुवार की परीक्षा में इन विद्यालयों के छात्र भी बैठे। फिर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों के प्रबंधक सहित छात्र-छात्रा काफी चिंतित रहे। यदि हाईकोर्ट के आदेश का शासन अनुपालन करता है तो जिले के करीब 85 हजार छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। यही नहीं यदि शासन कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराता है तो हंगामे की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। जिसे रोकना जिला प्रशासन के लिए काफी कठिन होगा। इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार गिरि ने बताया कि देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों को परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के किसी भी प्रकार के फैसले की जानकारी मुझे नहीं है, न ही शासन ने इस प्रकार का कोई निर्देश दिया है। ऐसे में देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने की बात गलत है।
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जिले के 239 विद्यालयों ने सत्र 2011-12 का पंजीकरण फार्म निर्धारित समय से करीब एक साल बाद परीक्षा से मात्र दो माह पहले जमा किया। कुछ ऐसे विद्यालय रहे जिनका नामांकन फार्म मात्र एक माह पहले जमा हुआ। देर से पंजीकरण फार्म जमा करने का कार्य 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ सचिव द्वारा कानून-व्यवस्था की दुहाई देते हुए किया गया था। एक रिट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने से मना कर दिया है। लेकिन गुरुवार की परीक्षा में इन विद्यालयों के छात्र भी बैठे। फिर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों के प्रबंधक सहित छात्र-छात्रा काफी चिंतित रहे। यदि हाईकोर्ट के आदेश का शासन अनुपालन करता है तो जिले के करीब 85 हजार छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। यही नहीं यदि शासन कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराता है तो हंगामे की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। जिसे रोकना जिला प्रशासन के लिए काफी कठिन होगा। इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार गिरि ने बताया कि देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले विद्यालयों को परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के किसी भी प्रकार के फैसले की जानकारी मुझे नहीं है, न ही शासन ने इस प्रकार का कोई निर्देश दिया है। ऐसे में देर से पंजीकरण फार्म जमा करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने की बात गलत है।
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