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काजी हाउस का डीएम ने किया निरीक्षण
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मनियर । कान्हा पशु आश्रय स्थल योजनान्तर्गत मनियर क्षेत्र के मठिया में बन रहे काजी हाउस के निर्माण कार्य का जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां बेहद खराब गुणवत्ता की ईंट प्रयोग में लाने और बाउंड्री में अतिक्रमण देख नाराजगी जताई। मौके पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार पर मुकदमा दर्ज कराएं। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि इस कार्य में भी हीलाहवाली अत्यंत आपत्तिजनक है।
मनियर क्षेत्र के मठिया में दो करोड़ 15 लाख की लागत से बन रहे काजी हाउस का निर्माण आदर्श नगर पंचायत मनियर द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए 35 लाख धनराशि अवमुक्त भी हो चुका है। मंगलवार को सिकंदरपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर निकले जिलाधिकारी अचानक काजी हाउस का निरीक्षण करने पहुंच गए। परिसर में प्राइवेट ट्यूबवेल और व्यक्तिगत अतिक्रमण देख पूछताछ की। इस दौरान उनकी नजर निर्माण में प्रयोग में लाई जा रही ईंट पर पड़ी, जो दूर से ही खराब गुणवत्ता की प्रतीत हो रही थी। दो ईंटों को आपस में टकराकर देखा तो बड़ी आसानी से ही ईंटें टूट गईं। इस पर नाराज जिलाधिकारी ने कहा कि इस काम में भी इस तरह की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाए। सरकारी पैसा का दुरुपयोग मिला तो सभी संबंधित पर भी कार्रवाई होगी।
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मनियर क्षेत्र के मठिया में दो करोड़ 15 लाख की लागत से बन रहे काजी हाउस का निर्माण आदर्श नगर पंचायत मनियर द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए 35 लाख धनराशि अवमुक्त भी हो चुका है। मंगलवार को सिकंदरपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर निकले जिलाधिकारी अचानक काजी हाउस का निरीक्षण करने पहुंच गए। परिसर में प्राइवेट ट्यूबवेल और व्यक्तिगत अतिक्रमण देख पूछताछ की। इस दौरान उनकी नजर निर्माण में प्रयोग में लाई जा रही ईंट पर पड़ी, जो दूर से ही खराब गुणवत्ता की प्रतीत हो रही थी। दो ईंटों को आपस में टकराकर देखा तो बड़ी आसानी से ही ईंटें टूट गईं। इस पर नाराज जिलाधिकारी ने कहा कि इस काम में भी इस तरह की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाए। सरकारी पैसा का दुरुपयोग मिला तो सभी संबंधित पर भी कार्रवाई होगी।
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