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एनएचएम के योजनाओं की जांच का निर्देश
Updated Thu, 26 Apr 2018 10:16 PM IST
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बलिया। जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल में वर्ष 12-13 से 16-17 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना (आरबीएसके) और ब्लाक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (बीपीएमयू) गड़बड़झाला की जांच का निर्देश अपर जिलाधिकारी व लोक शिकायत के प्रभारी अधिकारी ने दिया है। एडीएम ने मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर सीएमओ को जांच कर कार्रवाई करने व आख्या देने को कहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे खलबली है। आरोप है कि दोनों योजनाओं में वाहनों को लगाने में बड़े पैमाने पर खेल किया गया था। सिर्फ कागजों पर ही वाहनों को लगा दिया गया था।
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व सदस्य सुशील चौरसिया ने 22 मार्च 18 को शिकायती पत्र देकर बताया कि वर्ष 12-13 से 16-17 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं में काफी अनियमितता बरती गई है। आरोप लगाया है कि वर्ष 12-13 से 16-17 के बीच बिना किसी निविदा के जिले में आरबीएसके की 34 व बीपीएमयू मोबिलिटी की 17 वाहनों का आदेश तत्कालीन सीएमओ द्वारा एक सेवा प्रदाता एजेंसी को देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। यह भी शिकायत की कि आदेश के बावजूद किसी भी ब्लॉक में पूरी संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए, लेकिन इन वाहनों का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस बाबत जिले के प्रभारी व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी की थी। प्रभारी मंत्री ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए अवगत कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बाबत जांच करने का निर्देश दिया गया। डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी व लोक शिकायत के प्रभारी अधिकारी ने इस बाबत सीएमओ को जांच कर कार्रवाई करने व आख्या देने का निर्देश दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची है।
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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व सदस्य सुशील चौरसिया ने 22 मार्च 18 को शिकायती पत्र देकर बताया कि वर्ष 12-13 से 16-17 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं में काफी अनियमितता बरती गई है। आरोप लगाया है कि वर्ष 12-13 से 16-17 के बीच बिना किसी निविदा के जिले में आरबीएसके की 34 व बीपीएमयू मोबिलिटी की 17 वाहनों का आदेश तत्कालीन सीएमओ द्वारा एक सेवा प्रदाता एजेंसी को देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। यह भी शिकायत की कि आदेश के बावजूद किसी भी ब्लॉक में पूरी संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए, लेकिन इन वाहनों का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस बाबत जिले के प्रभारी व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी की थी। प्रभारी मंत्री ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए अवगत कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बाबत जांच करने का निर्देश दिया गया। डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी व लोक शिकायत के प्रभारी अधिकारी ने इस बाबत सीएमओ को जांच कर कार्रवाई करने व आख्या देने का निर्देश दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची है।
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