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अब तक नहीं शुरू हो सका इनाम पोर्टल
Updated Sat, 07 Oct 2017 10:39 PM IST
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बलिया। सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद को इनाम पोर्टल के जरिए खरीददारी करने की योजना है। इसके माध्यम से किसानों को ई-बाजार मिल जाएगा जिसमें किसान अपने उत्पाद की सही कीमत पा सकेंगे।
सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य देने के लिए इनाम पोर्टल संचालित करने की योजना बनाई है। हालांकि जिले में अभी इसकी शुरुआत नही ंहुई है, लेकिन यदि यह योजना लागू हुई तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि पोर्टल पर किसानों को घर बैठे एक बड़ा बाजार मिल जाएगा और वह अपने उत्पादों को आसानी से बिक्री कर सकेंगे। बताया जाता है पोर्टल पर खेती किसानी के उत्पादों को खरीदने के लिए कई एजेंसियों की ओर से दर का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों का रेट का चुनाव करना भी आसान हो जाएगा। हालांकि अभी लोगों को इस पोर्टल के लागू होने का इंतजार है। किसानों की मानें तो ईनाम पोर्टल की सुविधा शुरु होने के बाद ही अंदाजा लगेगा कि यह किसानों के लिए कितना लाभदायक है। इस बाबत जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि पोर्टल लांच होने या इस तरह की किसी सुविधा दिए जाने के संबंध में शासन की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन सरकार यदि ऐसा करती है तो निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद ही कुछ कहना संभव होगा।
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सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य देने के लिए इनाम पोर्टल संचालित करने की योजना बनाई है। हालांकि जिले में अभी इसकी शुरुआत नही ंहुई है, लेकिन यदि यह योजना लागू हुई तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि पोर्टल पर किसानों को घर बैठे एक बड़ा बाजार मिल जाएगा और वह अपने उत्पादों को आसानी से बिक्री कर सकेंगे। बताया जाता है पोर्टल पर खेती किसानी के उत्पादों को खरीदने के लिए कई एजेंसियों की ओर से दर का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों का रेट का चुनाव करना भी आसान हो जाएगा। हालांकि अभी लोगों को इस पोर्टल के लागू होने का इंतजार है। किसानों की मानें तो ईनाम पोर्टल की सुविधा शुरु होने के बाद ही अंदाजा लगेगा कि यह किसानों के लिए कितना लाभदायक है। इस बाबत जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि पोर्टल लांच होने या इस तरह की किसी सुविधा दिए जाने के संबंध में शासन की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन सरकार यदि ऐसा करती है तो निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद ही कुछ कहना संभव होगा।
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