चार ब्लॉकों के 23 ग्राम पंचायत सचिवों का रोका वेतन

जिले में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक हर साल अलग-अलग ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया। लेकिन निर्माण को लेकर संबंधित ग्राम पंचायतों के अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इसको लेकर सीडीओ की ओर से पिछले छह माह से लगातार इन सचिवों को आवास निर्माण का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया लेकिन ग्राम पंचायत सचिवों की ओर लापरवाही जारी रही। दो दिनों पहले सीडीओ ने वर्ष 16-17 से 18-19 के बीच आवंटित पीएम आवास व उसके निर्माण की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि दुबहड़ ब्लॉक में 27, मुरली छपरा में 18, नगरा में 22 व पंदह में 17 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इसके बाद सीडीओ ने उक्त ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी कर बताया है कि संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों के जनवरी 2020 माह वेतन स्थगित किया जाता है। यह भी निर्देश दिया है कि पिछले सालों के सभी आवासों को पूर्ण कराने के बाद आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराकर अवगत कराएं, इसके बाद ही वेतन निकालने की अनुमति दी जाएगी।
सीडीओ बीएन सिंह का कहना है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद पूर्व के सालों में आवंटित पीएम आवास के निर्माण को लेकर कुछ ग्राम पंचायत सचिव लापरवाह बने रहे। इसके चलते चार ब्लॉकों के 23 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है।