एसडीएम को हटाने का अधिवक्ताओं ने लिया निर्णय

बैठक को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघर्ष समिति अध्यक्ष एवं रसड़ा तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने कहा कि जिस तरह उप जिलाधिकारी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मांफी लायक नहीं है। इस लिए स्थानांतरण ही इसका अंतिम विकल्प है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, ध्रुवजी जायसवाल, शिशिर श्रीवास्तव, जमशेद अली, मनिंद्रकांत तिवारी, विपिन चंद श्रीवास्तव, कमलेश तिवारी, इंदल सिंह, शैलेश सिंह, बीरेंद्र राम, केसो राम, रामाश्रय सिंह, रविकांत श्रीवास्तव, आलोक तिवारी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता शिवानंद श्रीवास्तव और संचालन रमेश चंद त्रिपाठी ने किया।

ग्रामीण न्यायालय स्थापित करने की मांग
बलिया। अधिवक्ता आलोक तिवारी टाईगर बाबा ने ग्रामीण न्यायालय की मांग दोहराते हुए सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर से ग्रामीण न्यायालय की मांग की। कहां की सरकार द्वारा रसड़ा तहसील पर ग्रामीण न्यायालय की मांग की गई थी। लेकिन अभी तक ग्रामीण न्यायालय स्थापित नहीं हो पाई है।