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अनियमितता के आरोप में गड़वार गांव का सचिव निलंबित
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बलिया। प्रधानमंत्री आवास आवंटन में अनियमितता बरतने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने गड़वार ब्लॉक के गड़वार गांव के सचिव को निलंबित कर दिया है। निलंबित सचिव को चिलकहर ब्लॉक से संबद्ध करते हुए डीपीआरओ ने हनुमानगंज ब्लॉक के एडीओ पंचायत को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
गड़वार गांव निवासी दीनानाथ पुत्र रघुनाथ ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि गांव में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में धांधली की गई है और पूर्व में इंदिरा आवास लेने वाले व्यक्ति या परिवार को ही आवास योजना का लाभ दिया गया है। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने जांच के लिए जिला उद्यान अधिकारी, खंड विकास अधिकारी गड़वार व पंचायत सचिव ग्राम पंचायत गड़वार की कमेटी गठित करते हुए जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। टीम ने जांच में पाया कि पचरतनी देवी को वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया और वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया है। इसी तरह रमाशंकर पुत्र योगेश्वर को वर्ष 09-10 में इंदिरा आवास व वर्ष 17-18 में पीएम आवास दिया गया। जांच टीम ने कुल पांच लाभार्थियों को दोबारा आवास आवंटित करने की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की संस्तुति की। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया। डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है।
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गड़वार गांव निवासी दीनानाथ पुत्र रघुनाथ ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि गांव में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में धांधली की गई है और पूर्व में इंदिरा आवास लेने वाले व्यक्ति या परिवार को ही आवास योजना का लाभ दिया गया है। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने जांच के लिए जिला उद्यान अधिकारी, खंड विकास अधिकारी गड़वार व पंचायत सचिव ग्राम पंचायत गड़वार की कमेटी गठित करते हुए जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। टीम ने जांच में पाया कि पचरतनी देवी को वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया और वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया है। इसी तरह रमाशंकर पुत्र योगेश्वर को वर्ष 09-10 में इंदिरा आवास व वर्ष 17-18 में पीएम आवास दिया गया। जांच टीम ने कुल पांच लाभार्थियों को दोबारा आवास आवंटित करने की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की संस्तुति की। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया। डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है।
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