खाद्यान्न डिलीवरी वैन में लगेगा जीपीएस

बैठक के दौरान खाद्य एवं रसद आयुक्त आलोक कुमार ने कोटेदारों को निर्देश दिया कि ई-पास मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने कोटेदारों को यह भी निर्देश दिया कि एक पंजिका तैयार कर गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं का विवरण भी दर्ज करें।
आयुक्त ने कहा कि शासन कोटेदारों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए कटिबद्ध है। शीघ्र ही कोटेदारों को अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जायेंगी। शासन स्तर पर ई-पास मशीन के माध्यम से विद्युत बिल, मोबाइल रिचार्ज के साथ-साथ खाद्यान्न के अलावा अन्य आवश्यक सामग्रियों की बिक्री पर भी विचार किया जा रहा है।
कोटेदारों से कहा कि उन्हें खाद्यान्न उतरवाई का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्यान्न डिलीवरी वैन पर जीपीएस लगाया जाएगा तथा तौल के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित कराये जा रहे हैं।
आयुक्त ने राइस मिलर्स की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिया कि राइस मिलर्स के पुराने बकाये का भुगतान कर दिया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राइस मिल आवंटन की कार्रवाई को एक साथ एफसीआई से एप्रूव्ड कराकर शासन को प्रेषित करायें। सेला चावल के संबंध में राइस मिलर्स द्वारा उठायी गयी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन आयुक्त ने दिया।